RTE 2025: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया कुठे अडकली; केव्हा सुरू होणार प्रवेश

दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी लॉटरी पद्धतीने आरटीई प्रवेश देण्यासाठी शाळा नोंदणी प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबर मध्येच सुरू करावी,अशी मागणी आप पालक युनियनने शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.

RTE 2025: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया कुठे अडकली;  केव्हा सुरू होणार प्रवेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education)राबविली जाणारी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया (rte admission process) डिसेंबर महिन्यातच सुरू करण्याचा प्राथमिक शिक्षण विभागाचा (Primary Education Department) प्रयत्न आहे. मात्र,अद्याप मंत्रीमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री (Minister of School Education)अस्तित्वात नाहीत.प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत अंतिम मंजूरी शिक्षण मंत्री यांच्याकडून दिली जाते.त्यामुळे मंत्रीमंडळ विस्तारात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अडकली आहे.परिणामी दरवर्षी प्रमाणे यंदाही आरटीई प्रवेश प्रक्रिया उशीरा (RTE admission process late)सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) 25 टक्के आरक्षित जागांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये ऑनलाईन आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते.मात्र,ऑनलाईन यंत्रणेतील दोष, शासनाकडून मान्यता देण्यास होणारी दिरंगाई अशा विविध कारणांमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडते.त्यात यंदा शिक्षण विभागाला मंत्री मिळाले नसल्यामुळे ही प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे.सध्या तीनही पक्षात मंत्रीपदे मिळवण्यावरून रस्सीखेच सुरू आहे.त्यामुळे कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला आणि कोणत्या व्यक्तीला शालेय शिक्षणमंत्री पद मिळणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

दरम्यान, दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी लॉटरी पद्धतीने आरटीई प्रवेश देण्यासाठी शाळा नोंदणी प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबर मध्येच सुरू करावी,अशी मागणी आप पालक युनियनने शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत , आप पालक युनियन चे श्रीकांत भिसे, प्रभाकर तिवारी, सुधाकर तिवारी इत्यादी पालकांनी शिक्षण आयुक्त व संचालक कार्यालयाला  निवेदन देऊन ही मागणी केली आहे. 

2024-25 मधील शैक्षणिक वर्षांमध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रिया प्रथम चुकीच्या निर्णयामुळे,त्यानंतर कोर्ट कचेरी आणि पुनर्प्रक्रियेमुळे लांबली.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले.तर दुसरीकडे गेली पाच-सहा वर्ष सातत्याने 'लवकर आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करू' अशी घोषणा केली जाते. परंतु,प्रत्यक्षामध्ये कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. 

पुढील काळामध्ये सीबीएससी शाळेच्या शैक्षणिक वर्षाप्रमाणेच एसएससी बोर्डाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा विचार चालू असल्याचे कळते. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणाऱ्या बऱ्याचशा इंग्लिश शाळा या सीबीएससी बोर्डाच्या असल्याने महाराष्ट्रामध्ये आरटीई प्रवेश होतात तोवर खुल्या वर्गातील मुलांचे शिक्षण पुढे गेलेले असते. त्यामुळे आरटीई प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या मनात न्यूनगंड तयार होतो. यासाठी कोचिंग क्लास घ्यावेत अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे.परंतु,ही तरतूदही प्रत्यक्षात वापरली जात नाही. त्याविषयी शिक्षण विभाग कोणतीही कोणताही पाठपुरावा करीत नाही,असे शिक्षण आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

 आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ही फेब्रुवारीमध्ये सुरू करण्याऐवजी डिसेंबर मध्येच सुरू करावी अशी मागणी अप पालक युनियनने केली आहे.जानेवारी मध्ये बऱ्याच शाळांचे खुले प्रवेश पूर्ण होतात. त्यामुळे आरटीई मधून प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या मुलांना नंतर लॉटरी पद्धतीने प्रवेश न मिळाल्यास खुला प्रवेशही घेता येत नाही. या कारणास्तव ही प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये सुरू केल्यास जानेवारी अखेरीस आरटीई फॉर्म भरणे सुरू होऊ शकते. 

मागील वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार नजरेस आला असून व्हेरिफिकेशन म्हणजेच पडताळणी करणारी समिती ही वेगवेगळ्या प्रकारे पालकांना कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याचे कारण दाखवत प्रवेश नाकारतात. वेटिंग लिस्ट मधील मुलांना पैसे देऊन प्रवेश देतात हे उघड झालेले आहे. त्या संदर्भात अनेक फोनही रेकॉर्ड केलेले आहेत. शिक्षण विभागाने मात्र कोणतीही कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. सदरच्या पडताळणी समितीवर एकापेक्षा अधिक सदस्य असणे तसेच त्यावर पालक संघटना, सामाजिक संघटना यांचे प्रतिनिधी असणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा यावर्षी आप पालक युनियन संबंधित अधिकारी या प्रकरणात गुंतल्याचे लक्षात आल्यास हे रोखण्यासाठी अनेक कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करेल. याची समज सर्व अधिकाऱ्यांना द्यावी. त्यांना या शिक्षण हक्काचा उद्देश तसेच त्यामधील जन्मदाखला, स्पेलिंग मधील किरकोळ चुका, पत्त्यामधील तांत्रिक चूका याबाबत पडताळणी समिति व शिक्षण अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे सरकारकडे करण्यात आली आहे.