पहिलीपासून त्रीभाषा सूत्र, हिंदी सक्तीचा दिशाभूल करणारा निर्णय; पुन्हा तीव्र विरोध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार (State Curriculum Plan School Education 2024) यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य (Hindi is mandatory as a third language in Marathi and English medium schools for classes 1 to 5.) असेल. शिवाय अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी (Marathi language) व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता 6वी ते 10वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे (The language policy for classes 6 to 10 is in line with the state curriculum plan for school education.) असेल असा शासन निर्णय (governance decision) नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र, आता विविध स्तरातून या निर्णयाला विरोध होताना दिसून येत आहे.  

इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी

शासन निर्णयानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. एकीकडे सरकारने अन्य भाषांचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत नियम ही दिला आहे. इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी असेही सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन हे आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांच्यास्तरावरून तात्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता 6वी ते 10 वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल. असेही सांगण्यात आले आहे. 

या निर्णयाला होतोय विरोध

मराठीजनहो, सरकारने हिंदी सक्ती मागे घेतली नाही. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आपली फसवणूक केली आहे. आपली भाषा, संस्कृती, मराठीपण टिकवायचं असेल तर याला निकराचा विरोध करावा लागेल. आपली ती तयारी आहे का? आता गप्प बसलो तर हे पाशवी बहुमताचं सरकार या राज्याची ओळख पुसल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. अधिकाधिक लोकांपर्यंत हे पोचवायला आम्हाला मदत करा. नुसता ऑनलाईन पाठिंबा नको. प्रत्यक्ष रस्त्यावरच्या आंदोलनात सहभागी व्हा. आता गप्प बसलो तर हे सरकार संघराज्य व्यवस्था आणि संयुक्त महाराष्ट्र मोडीत काढण्याचं कारस्थान पूर्णत्वास नेईल. जागे व्हा.सक्रीय व्हा. असे सोशल माध्यमावर पोस्ट करत अभ्यासक दीपक पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. याशिवाय फडणवीसांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या आणि माय मराठीच्या छातीत सुरा भोसकून घात केला अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे.  

हिंदी सक्तीची निर्णय अखेर मागे

राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसोबतच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करताना मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर पालकांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि शिक्षक संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. याविरोधानंतर सरकारने बाजू मांडत शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून नवा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.