खोटी माहिती देणाऱ्या ‘त्या’ चार विद्यार्थ्यांची परदेशी शिष्यवृत्ती रद्द!

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

परदेशी शिक्षण घेण्याचं अनेक विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं. त्यासाठी विद्यार्थी (students) अतिशय चिकाटीने मेहनत करत असतात. मात्र, शासनामार्फत परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीमध्ये (foreign scholarships) निवड होण्यासाठीही विद्यार्थ्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागतात. अशातच परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या चार विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली माहिती खोटी (False information) असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या या चार विद्यार्थ्यांची झालेली निवड आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवड रद्द केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जागी प्रतीक्षा यादीतील (waiting list) चार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळण्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते. त्यानुसार ७५ विद्यार्थ्यांची ३० ऑगस्ट रोजी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. तसेच ३८ विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीत होते. मात्र खोटी माहिती सादर केल्याच्या कारणास्तव वर्धा येथील उल्का खोब्रागडे (Ulka Khobragade), गोंदिया येथील समीक्षा डोंगरे (Samiksha Dongre), रायगड येथील प्राची वानखेडे (Prachi Wankhede) तर पुण्यातील अथर्व कांबळे (Atharva Kamble) यांची निवड रद्द करण्याचे समाजकल्याण आयुक्तांनी १३ सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात आली आहे. निवड रद्द केलेले सर्व सर्व विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे आहेत.

आता प्रतिक्षा यादीतील सुशील रणवरे, मयूर थोरात, पल्लवी अमुले आणि रवि एवळे या विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियातील युनिव्हर्सिटी ऑफ सिडनीमधील दोन वर्षे मुदतीच्या अभियांत्रिकी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, शिष्यवृत्ती मंजूर केलेल्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संपल्यावर देशाची सेवा करणे बंधनकारक असणार आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांनी परदेशातील अभ्यासक्रम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी शासनामार्फत कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ किंवा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.