शिक्षण विभागाला फसवले, कला शिक्षकांना १७ लाखांना गंडवले; डाॅ. दीपक चांदणे यांच्यावर गुन्हा दाखल

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ (Pune District Education Board) या संस्थेच्या विविध माध्यमिक शाळांमधील ५० अपदवीधर कला शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा (Graduate pay scale for art teachers) लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांचा शासन निर्णय व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या स्वाक्षरींचे बनावट आदेश तयार करीत बोगसगिरी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी डाॅ. दीपक चांदणे नामक व्यक्तीच्या नावाने पुण्यातील बंडगार्डन पोलिस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.डाॅ. दीपक चांदणे या व्यक्तीने शिक्षणविभागात आपली ओळख असल्याचे भासवून सदरील शिक्षकांकडून १७ लाख रुपये उखळल्याचे तक्रारीमध्ये म्हटले आहे.

शासनाकडून आर्थिक लाभ मिळवुन देण्याच्या हेतुने आरोपी चांदणे याने या अन्य व्यक्तींच्या सहाय्याने संगनमत करून शालेय शिक्षण व क्रिडाविभाग, अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांची बनावट डिजीटल सही असलेला बनावट शासन निर्णय तयार केला. तसेच या बनावट शासन निर्णयाचा संदर्भ टाकून शिक्षणाधिकारी यांचे बनावट सह्यांचा एएम मान्यतेचा बनावट आदेश तयार केला. या कामासाठी त्यानी तक्रारदार यांचेकडून पुणे जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांच्या नावाखाली १७ लाख रुपयांची मागणी करून ते प्राप्त केले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.   

संबंधित संस्थेच्या अधिनस्थ विविध माध्यमिक शाळांमधील अपदवीधर कला शिक्षक ज्यांनी एटीडी ही पदवीका धारण केलेली आहे, अशा शिक्षकांना एएम ही पदवी धारण केल्यानंतर वरिष्ठ पदवीधर वेतनश्रेणी लागू  करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दाखल करण्यात आला होता. परंतु, याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नसताना त्याबाबतचे बोगस आदेश तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. बनावट शासन निर्णय व्हॉट्स अपद्वारे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाला होता. त्याची छाननी करण्यात आल्यानंतर संबंधित शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर कोठेही आढळून आलेला नाही. शिवाय अवर सचिव प्रविण मुंढे यांच्या बनावट स्वाक्षरीने हा बनावट आदेश काढण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे.

चौकशी समितीने संबंधित प्रकरणी शिक्षकांची चौकशी केली असून त्यांच्याकडून काही लेखी माहितीही जमा केलेली नाही. आता, संबंधित शिक्षण संस्थेतील पदाधिकारी, मुख्याध्यापक यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, वेतन निश्चिती व पडताळणी या कार्यालयातील कागदपत्रांचीही कसून तपासणी केली जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील अन्य शाळांमध्येही बोगसगिरी झाली आहे का? याचीही तपासणी करून एका महिन्यात शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. यामुळे बोगसगिरी करणाऱ्यांपैकी दीपक चांदणे याच्याविरूद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आणखीन किती जणांचा सहभाग आहे, याचा तपास पोलिस उपनिरिक्षक निता मिसाळ या करत आहेत.