ऐन उन्हाळ्यात शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय मागे घ्या; अन्यथा...

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतच्या परीक्षा केव्हा घ्याव्यात (When should the exams for classes 1 to 9 be taken) याबाबतचे वेळापत्रक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे (Maharashtra State Council of Educational Research and Training) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे शैक्षणिक सत्र (academic year) येत्या एप्रिल महिन्यापासून सुरू होणार अशीही चर्चा आहे. मात्र, या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थी, पालक (Students, parents) यांच्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव (Kalpesh Yadav, Joint Secretary of Yuva Sena) यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे (Commissioner of Education) केली आहे.  

विद्यार्थ्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये, या उद्देशाने अनेक वेळा राज्याच्या शिक्षण विभागाने शाळांना सुट्टी दिली आहे. अशातच शिक्षण विभागाने अत्यंत कडक उन्हाळा असणाऱ्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबरोबरच शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याचे नियोजन आखल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणारी आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी शिक्षण विभागाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.  

याबरोबरच विशेषतः मराठवाड्यात एप्रिल महिन्यात उन्हाच्या झळा वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात एप्रिल महिन्यात शाळांना सुट्टी दिलेली आहे. केवळ सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा या कालावधीत सुरू असतात म्हणून राज्य मंडळाच्या शाळा सुरू करणे उचित होणार नाही. त्यामुळे  ऐन उन्हाळ्यात शाळा सुरू ठेवण्याचा शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.  

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीचा विचार करता इयत्ता पहिली ते चौथी आणि इयत्ता सहावी व सातवी या वर्गात शैक्षणिकदृष्ट्या मागे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे सत्र संपण्यापूर्वी पंधरा दिवस अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. 'एससीईआरटी' ने प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने स्वतःच तयार केलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन केले जात आहे. इयत्ता पहिली ते नववीच्या परीक्षा 15 एप्रिल पूर्वी संपवणे गरजेचे आहे. तेव्हाच विद्यार्थ्यांचा निकाल शिक्षकांना योग्य पद्धतीने तयार करता येईल. अत्यंत कमी कालावधीत घाई गडबडीत निकाल तयार करण्याची वेळ शिक्षकांवर शिक्षण विभागाने आणली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाचा पुनर्विचार होणे गरजेचे असल्याचेही यादव यांनी सांगितले आहे.

शिक्षण हा प्रयोग करण्याचा विषय नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणे हे शिक्षण विभागाचे काम असू शकत नाही. नवनवीन प्रयोग राबवून विद्यार्थी, पालक शिक्षक यांना वेठीस धरणे हे शिक्षण अधिकाऱ्यांचे काम आहे की काय? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. जर शिक्षण विभागामार्फत यावर योग्य निर्णय झाला नाही तर युवासेनेतर्फे शिक्षण विभागाच्या विरोधात पालकांना बरोबर घेऊन आंदोलन उभे केले जाईल,असाही कल्पेश यादाव यांनी दिला आहे.