जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ; विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांवरच राहील.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (Department of Higher and Technical Education) महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची निर्णय घेतला आहे. सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील (Academic year 2025-26) विविध शैक्षणिक संस्थामधील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित प्रवेशांसाठी (Engineering, medical and other professional courses) एसईबीसी व ओबीसीप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil) यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे.
खोटी तक्रार देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा; डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांची मागणी
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांवरच राहील. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध ठरू नयेत, त्यासाठी सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता 10 टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. तसेच एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे सदर प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. त्यामुळे सहा महिन्याचा कालावधी वाढवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.