शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी SIT चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन; हारून आतार सचिव 

शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सह संचालक हारून आतार यांची या विशेष चौकशी पथकात सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी SIT चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन; हारून आतार सचिव 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण विभागात(Department of Education) गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी (shalarth ID scam) घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अखेर राज्य शासनातर्फे विशेष चौकशी पथक अर्थात एसआयटी (SIT)स्थापन करण्यात आली आहे. या पथकाच्या प्रमुख पदी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (Pune Divisional Commissioner Chandrakant Pulkundwar)यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा (Inspector General of Police Manoj Sharma)हे या चौकशी पथकाचे सदस्य आहेत. तर शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सह संचालक हारून आतार (Co-Director Harun Atar)यांची या पथकात सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्याच्या शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे होत असल्याचे समोर आले होते. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात शालार्थ आयडी घोटाळ्यासंदर्भात आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचप्रमाणे केवळ नागपूर विभागातीलच नाही तर राज्यभरातील सर्व विभागांमध्ये झालेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी करावी,अशी मागणी अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यावर आमदारांनी केलेल्या मागणीनुसार राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी याप्रकरणी विशेष चौकशी पथक अर्थात एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 7 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यात 2012 पासून ते आजतगायत झालेल्या सर्व शालार्थ आयडी प्रकरणांची चौकशी केली जाणार आहे. या पथकाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिने मुदत देण्यात आली आहे. 

राज्यातील अपात्र शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्या संदर्भात विविध लोकप्रतिनिधी, संघटना व तक्रारदार नागरिक यांच्याकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने राज्यात नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई यासारख्या ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले होते. त्यानुसार ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवा सातत्य, विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करणे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणे. त्याचप्रमाणे शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यता संदर्भात उदाहरणार्थ: वैयक्तिक मान्यता शालार्थ मान्यता इत्यादींच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्या अनुषंगाने करावयाच्या बदला संदर्भात सुधारणा सुचवणे, अशी या विशेष चौकशी पथकाची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.