मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाणार; धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलचा उल्लेख

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील सर्व बोर्डाच्या व माध्यमाच्या शाळांना मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.तसेच ज्या शाळा मराठी विषय शिकवणार नाहीत, अशा शाळांची चौकशी करून संबंधित शाळांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला असून राज्य शासनाने राज्यातील सर्व बोर्डाच्या व माध्यमाच्या शाळांना मराठी विषय शिकवणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मात्र, अजूनही काही बोर्डाच्या शाळा मराठी विषय शिकवत नसल्याची माहिती आमदार हारून खान यांनी विधान सभेत मांडली. त्यात मुंबई धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल यांसारख्या नामांकित शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे नमूद केले. तसेच या शाळांची चौकशी करून शासन काय कारवाई करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जाणार आहे का ?असा प्रश्न सभागृहात मांडला. त्याचप्रमाणे आमदार अमित देशमुख व आमदार अतुल भातखळकर यांनी सुद्धा या चर्चेत सहभागी होत केवळ सर्व बोर्डाच्याच नाही तर उर्दू, हिंदी, गुजराती माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जाऊन या विषयाची परीक्षा घेतली जाणार का? असा सवाल उपस्थित केला.

प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले,राज्यातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व शाळांनी मराठी विषय शिकवणे आवश्यक आहे. ज्या शाळा मराठी विषय शिकवणार नाहीत अशा शाळांची चौकशी करून संबंधित शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल. 

राज्य शासनाने कायदा केलेला असताना अनेक शाळा मराठी विषय विद्यार्थ्यांना शिकवत नसल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावर आता शिक्षण विभागाला तत्परता दाखवून सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जातो किंवा नाही हे तपासावे लागणार आहे.

यावेळी आमदार मनीषा चौधरी, योगेश सागर आणि विक्रम पाचपुते यांनी खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांच्या नियमनाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. अनेक खाजगी प्री-प्रायमरी शाळांच्या फीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच या शाळेत प्रवेशावेळी पालकांचे आणि मुलांचे इंटरव्ह्यू घेतले जात असल्याची बाब या आमदारांनी निदर्शनास आणून दिली. यावरही शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी माहिती दिली.

आता यापुढे सर्व खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. आतापर्यंत १२ हजार ६३३ शाळांची नोंदणी झाली असून इतरांनाही तात्काळ नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नवा अधिनियम (कायदा) लागू केला जाईल. यात वर्गांचा आकार, स्वच्छतागृहे, वाहतूक सुरक्षा आणि फी नियमन यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल. तसेच विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आता अनिवार्य असणार आहे, अशी माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यांनी सभागृहात दिली.