रेल्वे उशीरा आली, पेपर चुकला! विद्यार्थिनीला ९ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे कोर्टाचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

वेळ ही कधीच कोणासाठी थांबत नाही, असे म्हणतात ते सत्य आहे. एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीचा (College student) रेल्वे वेळत न आल्याने पेपर चुकला (missed exam because of the train) आणि आयुष्याने वेगळे वळण घेतले. मात्र, ही विद्यार्थिनी एवढ्यावरच थांबली नाही. त्याने आपल्या शैक्षणिक नुकसानासाठी रेल्वे प्रशासनाला जबाबदार धरले आणि न्यायालयात दाद मागितला. न्यायालयाने विद्यार्थिनीच्या बाबतीत घडलेल्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि रेल्वे प्रशासानला ९ लाख रुपये नुकसान भरपाई (9 lakh as compensation of Rs) देण्याचे आदेश दिले. ही घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यात घडल्याचे समोर आले आहे. 

विद्यार्थिनी समृद्धी ही बीएससी बायोटेक्नॉलॉजी परीक्षेस निघाली होती. परीक्षेला जाण्यासाठी तिने इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेनचे तिकीट काढले होते. मात्र, सकाळी ११ वाजत येणारी रेल्वे १२:३० वाजता आली. अडीच तास उशिराने आलेल्या रेल्वेमुळे विद्यार्थिनीला परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहता आले नाही. त्यामुळे तिचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झाले. 

या घटनेमुळे मानसिक आणि शैक्षणिक नुकसान झाल्याने समृद्धीने रेल्वेविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय घेतला. तिने वकीलांच्यामार्फत संबंधित विभागाविरोधात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात रेल्वे मंत्रालय, महाव्यवस्थापक रेल्वे आणि स्थानक अधीक्षक यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. मात्र संबंधित विभागांकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर न आल्याने 11 सप्टेंबर 2018 रोजी औपचारिकपणे न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल सात वर्षांहून अधिक काळ सुरू होती. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा उपभोक्ता आयोगाचे अध्यक्ष तथा न्यायाधीश अमरजीत वर्मा आणि सदस्य अजय प्रकाश सिंह यांनी महत्त्वाचा निकाल दिला. सुनावणीदरम्यान रेल्वे प्रशासनाने ट्रेन उशिराने धावल्याचे मान्य केले, मात्र विलंबाचे ठोस कारण सांगू शकले नाही.

ही बाब गंभीर मानत आयोगाने रेल्वेची सेवा त्रुटी ठरवली. न्यायालयाने रेल्वेला समृद्धीस 9 लाख 10 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम 45 दिवसांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ठरलेल्या कालावधीत नुकसानभरपाई न दिल्यास संपूर्ण रकमेवर 12 टक्के व्याज द्यावे लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.