शिक्षण विभागातील अटक सत्राचा निषेध: कोणी दिला कामबंद आंदोलनाचा इशारा?
अशाप्रकारे अन्याय कारक कारवाया गृहविभागाने बंद केल्या नाहीत तर दिनांक १९ जानेवारी २०२६ पासून संघटनेमार्फत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल याची गंभीर नोंद घेण्यात यावी.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने राज्यात सुरू असलेल्या शिक्षण विभागातील अधिका-यांच्या अटक सत्राचा तीव्र निषेध केला आहे. विना चौकशी व विना परवानगी सुरू झालेल्या अटक सत्रामुळे शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी प्रचंड दबावाखाली काम करत आहेत. अशा कारवायांमुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होत असून कार्यालयीन कामकाजावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.शासनाने तात्काळ या बेलगाम सुरु असलेल्या अटक सत्रांचा फेरविचार करून, दोष सिद्ध होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची धोरणात्मक भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. अन्यथा 19 जानेवारीपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
शासनाचे लक्ष वारंवार होणाऱ्या तथाकथित अटक सत्रांकडे वेधणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. आपल्या सेवाभावाने कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना अटक, चौकशी व धमकीच्या वातावरणात काम करण्यास भाग पाडले जात आहे, ही बाब अत्यंत खेदजनक व लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारी आहे.शालेय शिक्षण विभागात विना चौकशी अटक सत्र व वेतन देयकांवर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून अटक करण्याची कार्यवाही नागपूर विभागात सुरू झाली होती. त्यामुळे संघटनेने माहे ऑगस्ट २०२५ मध्ये सामूहिक रजा व काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. तसेच या अनुषंगाने माननीय मंत्री महोदय, शालेय शिक्षण विभाग व प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या समवेत संघटनेचे पदाधिकारी शिष्टमंडळ यांची बैठक दिनांक 12 ऑगस्ट 2025 रोजी मंत्रालयात संपन्न झाली होती. त्या बैठकीमध्ये चौकशी शिवाय कोणालाही अटक होणार नाही. तसेच केवळ एकत्रित वेतन देयका वर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून अटक होणार नाही, याबाबत काळजी घेतली जाईल व संघटनेचे निवेदन संबंधितांना पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश विचारात घेता नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने सुनावणीची संधी आणि दस्तऐवज सादर करण्यास पुरेसा कालावधी देऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. असे असले तरी देखील दिनांक २२ डिसेंबर २०२५ रोजी यवतमाळ येथील शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना एकत्रित वेतन देयकावर स्वाक्षरी केल्याचे कारण सांगून अटक करण्यात आली.
शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक यांना शालार्थ देण्याचे अधिकार नसताना व शालार्थ प्रणालीवर लॉगिन उपलब्ध नसताना बोगस शालार्थ प्रकरणी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांना अटक करणे नियमोचीत नाही. नियम, कायदे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांना डावलून होणाऱ्या पोलीस विभागाच्या कारवाया अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करणाऱ्या आहेत. आतापर्यंत अटक झालेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना विभागाने त्यांची विभागीय चौकशी करून दोषी ठरविलेले नाही.अशाप्रकारे अन्याय कारक कारवाया गृहविभागाने बंद केल्या नाहीत तर दिनांक १९ जानेवारी २०२६ पासून संघटनेमार्फत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल याची गंभीर नोंद घेण्यात यावी.
