प्राध्यापक, प्राचार्यांना ठेवले 4 महिन्यांपासून वेतनांपासून वंचित; शिक्षण विभागाचा अजब प्रकार
अनेक वर्षापासून सेवेत असलेल्या मात्र केवळ एका महाविद्यालयातून दूसऱ्या महाविद्यालयात बदली झालेल्या प्राचार्यांना व प्राध्यापकांना पुन्हा मंत्रालयातून मान्यता घ्यावी लागत आहे.पुणे विभागातील सुमारे 350 प्राचार्य व प्राध्यापकांना यांचा फटका बसला आहे.तब्बल चार महिन्यांपासून त्यांना वेतन मिळाले नाही.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
एका महाविद्यालयातून दुसऱ्या महाविद्यालयात संस्थांतर्गत बदली झालेल्या प्राध्यापकाला सेवार्थ प्रणालीमध्ये (Professor service system)घेण्यासाठी मंत्रालयाची मान्यता घ्यावी लागत आहे.परिणामी राज्यातील सुमारे 350 प्राचार्य व प्राध्यापक (Principal and Professor) मंत्रालयातून मान्यता न आल्याने तब्बल चार महिने वेतनापासून वंचित (Four months without salary)आहेत. दसरा-दिवाळी सारखे सण तोंडावर असताना प्राध्यापकांची मोठी आर्थिक अडचण निर्माण झालेली आहे.त्यामुळे याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन या मान्यता त्वरित निर्गमित कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघातर्फे (All India National Educational Federation) महाराष्ट्र राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (Director of Higher Education Dr. Shailendra Devlankar) यांच्याकडे करण्यात आली.
राज्यातील सीएचबी धारक अनेक महिन्यांपासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत होते.मात्र, उच्च शिक्षण विभागाने याबाबत सर्व विद्यापीठांना मान्यता देण्याबाबत सूचना दिल्यानंतर त्यांच्या मानधानाचा प्रश्न मार्गी लागला.मात्र, अनेक वर्षापासून सेवेत असलेल्या मात्र केवळ एका महाविद्यालयातून दूसऱ्या महाविद्यालयात बदली झालेल्या प्राचार्यांना व प्राध्यापकांना पुन्हा मंत्रालयातून मान्यता घ्यावी लागत आहे.पुणे विभागातील सुमारे 350 प्राचार्य व प्राध्यापकांना यांचा फटका बसला आहे.तब्बल चार महिन्यांपासून त्यांना वेतन मिळाले नाही.त्यामुळे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली. यावेळी महासंघाचे पदाधिकारी डॉ. ए पी कुलकर्णी, डॉ. डी. बी. पवार , डॉ. दिलीप अर्जुन, डॉ. सुभाष पवार व प्रा. रघुनाथ सावंत आदी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने शिक्षण संचालकांकडे याबाबत निवेदन दिल्यानंतरा शिक्षण संचालकांनी तात्काळ मंत्रालयात फोन करून या थकित वेतनाची व प्रलंबित मान्यतेचे गांभीर्य शासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची विनंती मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना केली. त्यानंतर मा. शिक्षण संचालकांनी पुढील दोन दिवसात हा विषय नक्की मार्गी लागेल व प्रलंबित मान्यता त्वरित अदा केल्या जातील. तसेच बदली सेवांतर्गत प्रमोशन म्हणजे पदोन्नती या मान्यता सहसंचालक पातळीवरच देण्याबाबत शैक्षिक महासंघाच्या मागणीचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला डॉ. देवळाणकर यांनी दिले. संचालक यांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे शिष्टमंडळाने संचालकांचे आभार मानले व वेतानाच्या प्रश्नावर उचित कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली.
