पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांना ‘के स्किम’ अंतर्गत मोफत इंटर्नशिप

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत राज्यातील तंत्रनिकेतन शिक्षण संस्थांमध्ये ‘के स्किम’ योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण मोफत दिले जाणार आहे.

पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांना ‘के स्किम’ अंतर्गत मोफत इंटर्नशिप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने (Maharashtra State Board of Technical Education) राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत राज्यातील तंत्रनिकेतन शिक्षण संस्थांमध्ये (Technical Institute of Technology) ‘के स्किम’ योजना लागू ('K Scheme' scheme implemented) केली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण मोफत (Free industrial training) दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाऊन नये, अशा सूचना पुन्हा दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना १२ आठवड्यांचे औद्योगिक अनुभव मिळणार असून, यासाठी १० गुण दिले जाणार आहेत. प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष औद्योगिक वातावरणाचा अनुभव मिळेल. तसेच, उद्योगातील तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांबद्दल सखोल ज्ञान प्राप्त होईल. उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात केल्याने विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी अधिक प्राप्त होतील, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. 

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने गेल्या शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून के स्किम अंतर्गत पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आला आहे. आता पाचव्या सत्रातील अभ्यासक्रमांना इंटर्नशिपची संधी यंदा मिळत आहे. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले असून, त्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान व औद्योगिक कौशल्ये प्राप्त करून देणे हा आहे. यासाठी संस्था प्रमुखांना आणि विद्यार्थ्यांना औद्योगिक नोंदणीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळावर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. 

संस्थांनी उद्योग क्षेत्राशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाची संधी मिळवून द्यावी. या प्रक्रियेसाठी मंडळाने नोंदणी प्रपत्र आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. उद्योगांसोबत नोंदणी प्रक्रिया, मार्गदर्शक नियुक्ती व प्रगती मूल्यांकनाची प्रक्रिया नियमितपणे पूर्ण करावी असे आदेशही मंडळाने दिले आहेत. प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल विद्यार्थ्यांनाही या संधीचा लाभ घेता येणार आहे.