SPPU: प्राध्यापकांचे पदे न भरल्यास दंडात्मक कारवाई; ऑनलाइन सेवा करणार बंद
पुणे विद्यापीठाशी संलग्न अहिल्यानगर, नाशिक व पुणे जिल्ह्यातील संलग्न महाविद्यालयांनी नियमित प्राचार्य, संचालक तसेच प्राध्यापकांची पदे भरण्याची कार्यवाही करावी.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी (Savitribai Phule Pune University)संलग्न असणाऱ्या अनेक महाविद्यालयांनी संचालक, प्राचार्य व प्राध्यापकांची पदे (Director, Principal and Professor posts) भरली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यावर आता विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागातर्फे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून संबंधित महाविद्यालयांची (बीओडी-BOD) ऑनलाइनची सेवा बंद करण्यात येणार असून संबंधित महाविद्यालयांवर विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, विद्यापीठाचे उपकुलसचिव एस. डी.डावखर (Deputy Registrar S. D. Davkhar)यांनी याबाबतचे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
पुणे विद्यापीठाशी संलग्न अहिल्यानगर, नाशिक व पुणे जिल्ह्यातील संलग्न महाविद्यालयांनी नियमित प्राचार्य, संचालक तसेच प्राध्यापकांची पदे भरण्याची कार्यवाही करावी. याबाबतचे पत्रक 11 जून 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. मात्र, या पत्रकाचे पालन अनेक महाविद्यालयांनी केले नसल्याचे आढळून आले आहे. बऱ्याच महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू केली नसल्याचे विद्यापीठ अधिकार मंडळाच्या निदर्शनास आले आहे.
विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार संलग्न महाविद्यालय आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्यामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या विद्यापीठ व राज्य शासनाने निश्चित केल्याप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. त्या त्या अभ्यास व पाठ्यक्रमासाठी अध्यापन आणि प्रशिक्षण त्याचप्रमाणे संशोधन या करिता कार्यक्षमतेने योग्य ती तरतूद करण्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. विद्यापीठाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे प्रत्येक संलग्न महाविद्यालय आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्यावर बंधनकारक आहे.
संलग्न महाविद्यालय व परिसंस्था यांनी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून नियमित कायमस्वरूपी प्राचार्य संचालक व प्राध्यापकांची पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी. अन्यथा अशा संलग्न महाविद्यालयांची मान्यता प्राप्त परिसंस्थांची विद्यापीठाच्या पोर्टलवर असलेली बीओडी ऑनलाइनची सेवा बंद करण्यात येईल. तसेच त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल, याची नोंद घ्यावी, असे विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
