राज्यातील तब्बल ५५० वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना केवळ चार ठेकेदार पुरवणार जेवण; प्रक्रिया वादात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत (Social Justice Department) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ४४३ शासकीय वसतिगृहे (Government Hostel) तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी एकूण ९३ शासकीय निवासी शाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवठा करण्याचे काम केवळ पाच ठेकेदारांवर सोपविण्यात आले आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाला असून आम आदमी पक्षाने (AAP) या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे.

वसतिगृह व निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन व टेट्रा पॅकमधील भेसळविरहित दुधपुरवठा करण्यासाठी समाजकल्याण आयुक्तालय स्तरावर ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून त्याद्वारे चार ठेकेदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. क्रिस्टल प्रा. लि. (जॉईंट व्हेंचर क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि.) या पुरवठादाराला मुंबई व पुणे, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज एसएसएसएस लिमिटेड नाशिक (जॉईंट व्हेंटर बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड) यांना नाशिक, डी.एम.इंटरप्रायजेस (जॉईंट व्हेंचर ई-गर्व्हनन्स सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड) यांना औरंगाबाद तर लातूर अमरावती आणि नागपूर प्रादेशिक विभागासाठी कैलास फुट अॅन्ड किराणा जनरल स्टोअर्स (जॉईंट व्हेंचर ब्रिस्क इंडिया. प्रा. लि.) यांची पुरवठादार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

PRN BLOCK : सत्र पूर्तता संपलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या दोन संधी

पुरवठा कालावधी हा तीन वर्षांसाठी आहे. विद्यार्थ्यांना दररोज २०० मि.ली. साखरयुक्त दूध तसेच भोजन पुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांवर असेल. मात्र, या निविदा प्रक्रियेवर आम आदमी पक्षाचे उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी आक्षेप घेतला आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या कंपनीला सामाजिक न्याय विभागाने काम दिल्याचा आरोप कुंभार यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी शासन सेवेत कत्राटी कर्मचारी भरतीची निविदा प्रक्रिया सुरू असताना या कंपनीला ईडीची कारवाई सुरू असल्याने बाद ठरविल्याचे भासविण्यात आले होते, असा दावाही कुंभार यांनी केला आहे.

कुंभार यांनी म्हटले आहे की, निविदा देण्यात आलेल्या सर्व कंपन्यांनी कुठल्या ना कुठल्या कंपनीची भागादारी केली आहे. ब्रिस्क इंडियाने तीन निविदादारांशी भागादारी केली आहे. यापूर्वी आम्ही केलेल्या तक्रारीनंतर ब्रिस्क इंडिया कंपनीला देण्यात आलेले ग्रामविकास विभागाचे बाराशे कोटींचे टेंडर रद्द करण्यात आले होते.

पूर्वी अशा निविदा जिल्हास्तरावर काढल्या जायच्या. त्यामुळे जास्त पर्याय मिळायचे. स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण व्हायचा. त्याचबरोबर दर्जा राखला जायचा. एका ठेकेदाराला जास्तीत जास्त चार वसतिगृहांचे जेवण पुरविण्याचे काम दिले जायचे. यावेळी प्रथमच राज्यस्तरावर टेंडर काढण्यात आले आहे. केवळ ४ ठेकेदार पात्र ठरविण्यात आले आहेत. निविदादाराने उपपुरवठादार नेमणे अपेक्षित नाही, पण या निविदादारांना परवानगी देण्यात आली आहे. ही शासनाची आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांची फसवणूक असून संबंधितांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.