100 विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक पद ग्राह्य; शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय..
मुख्याध्यापक पद रद्द झाल्यास त्या पदाला संबंधित मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा पटसंख्या वाढ होईपर्यंत संरक्षण दिले जाईल, अशी दुरुस्ती करण्याचे निर्देश केसरकर यांनी दिले, अशी माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारती राज्य सचिव सुनित गाडगे यांनी माध्यमांना दिली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून पुर्वी राज्यात 150 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक पद ग्राह्य होते. मात्र, आता त्यामध्ये बदल करून मुख्याध्यापक पदासाठी 150 पट संख्येऐवजी 100 पट संख्या गृहीत धरून मुख्याध्यापकपद मान्य (100 student strength schools accept the post of Headmaster) केले जाईल, असा निर्णय राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी घेतला आहे. तसेच मुख्याध्यापक पद रद्द झाल्यास त्या पदाला संबंधित मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा पटसंख्या वाढ होईपर्यंत संरक्षण दिले जाईल, अशी दुरुस्ती करण्याचे निर्देश केसरकर यांनी दिले, अशी माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारती राज्य सचिव सुनित गाडगे (Teacher Bharti State Secretary Sunit Gadge) यांनी माध्यमांना दिली.
या बैठकीत 15 मार्च 2024 च्या संच मान्यता शासन निर्णयात सुधारणा करणे यासह विविध प्रश्नांवर चर्चा होऊन अनेक निर्णय दिले. शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी काढलेला संच मान्यता आदेश हा बऱ्याच शाळांना मारक ठरणारा आहे. या आदेशामुळे मुख्याध्यापक पद तसेच शाळेतील शिक्षकांची पदे कमी होणार असून याचा मराठी माध्यमांच्या शाळांना मोठा फटका बसणार आहे. या आदेशामुळे विद्यार्थी संख्या कमी होणार असून बहुजन समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली, असे सुमित गाडगे म्हणाले.
शिक्षण विभागाच्या बैठकीत संचमान्यतेच्या इतर निकषावर चर्चा होऊन, सध्या अस्तित्वात असलेली पदे टिकविण्याचे निकष वेगळे असतील व वाढीव पद मिळण्यासाठीचे निकष वेगळे असतीत हे मान्य करण्यात आले. यामध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानधनात वाढ करणे, पोषण आहार मानधनाता वाढ करणे, येत्या दोन दिवसात शिक्षकेतर कर्मचारी संच मान्यता करणे आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या वेतनातील त्रुटीबाबत सुनावणी दरम्यान सकारात्मक निर्णय घेणे आदी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे यांनी दिली.
