आरटीई प्रवेशासाठी नव्याने अर्ज करावा लागणार? शासनाच्या अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील(Right to Education Act) (आरटीई -RTE) केलेल्या बदलाला न्यायालयाने स्थगिती दिली (The court adjourned)आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाला आरटीई प्रवेश प्रक्रिया (rte admission process) नव्याने राबवावी लागेल. परिणामी एप्रिल व मार्च महिन्यात आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या पालकांना पुन्हा एकदा आपल्या पाल्याचा प्रवेश अर्ज भरावा (Fill the re-admission form)लागेल, कारण या पालकांना शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील प्रवेशाचा अर्ज (Application for admission to English medium schools)भरण्याची संधीच दिली नव्हती, असा दावा अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे डॉ. शरद जावडेकर (Dr. Sharad Javadekar)यांनी 'एज्युवार्ता'शी (EDUVARTA)बोलताना केला .मात्र, शिक्षण विभागाकडून यावर अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.  

शासनाने आरटीई प्रवेशाबाबत केलेल्या बादलाबाबत आव्हान देणारी याचिका अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा व मोमेंट फॉर पीस जस्टीस अँड सोशल वेल्फेअर यांनी दाखल केली होती. न्यायालयाने सुनावणी घेऊन शासनाच्या 9 फेब्रुवारी 2024 rojee प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली.परिणामी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाला आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत नव्याने सूचना प्रसिध्द करावी लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा : RTE NEWS: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया बंद ; पुन्हा केव्हा सुरू होणार..

डॉ. शरद जावडेकर म्हणाले, शासनाला  इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुध्दा आरटीई प्रवेशासाठी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.त्यामुळे सध्या ज्या पालकांनी आरटीई प्रवेशाचा अर्ज भरला आहे,अशा सर्व पालकांना नव्याने अर्ज भरावा लागेल.कारण त्यांना यापूर्वी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उपलब्ध करून दिल्या नव्हत्या.परिणामी वंचित व दूर्लक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सुध्दा प्रवेशाची संधी उपलब्ध होईल.न्यायालयाने शासनाच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे शासन काय निर्णय घेणार ? याबाबत आठ दिवस आम्ही वाट पाहणार आहोत.त्यांतर शिक्षण विभागाकडे विचारणा करणार आहोत. 

शिक्षण विभागाच्या एका माजी शिक्षण संचालकाने सांगितले, न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे आता  प्रवेश प्रक्रिया काशी राबवली जाईल,याबाबत शासनाला निर्णय घ्यावा लागेल.तसेच सध्या अर्ज भरलेल्या पालकांना शाळांचे पसंतीक्रम बदलण्याची नव्याने संधी द्यावी लागेल.दरम्यान, याबाबत शासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाची संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क झाला नाही.