मुंबई विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प युवासेनेला अमान्य, नियमाची पायमल्ली केल्याचा आरोप 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मुंबई विद्यापीठाचा (Mumbai University) ९६८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प (Mumbai University budget announced) गोंधळात मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा अर्थसंकल्प युवासेनेला मंजूर नसल्याने त्यांच्याकडून रात्री उशीरापर्यंत विद्यापीठात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. अर्थसंकल्प मंजूर करताना दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची वेळ विद्यापीठावर आली. व्यवस्थापन परिषदेत नियमांची पायमल्ली करत अर्थसंकल्प मंजूर झाल्याचा आरोप युवा सेना आणि 'बुक्टु' संघटनेच्या सिनेट (Yuva Sena University Organization) सदस्यांनी केला. त्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. मात्र, तरी देखील गोंधळाच्या वातावरणात अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. 

विहित प्रक्रियेद्वारे अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषदेत मांडल्याचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, यावर राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे जाऊन याची तक्रार करण्याची परवानगी द्यावी. तोपर्यंत सभागृह तहकूब करावे, अशी मागणी युवासेना आणि बुक्टुच्या सदस्यांनी केली. मात्र, परवानगी न दिल्याने त्यांनी प्रतिक्रियात्मक सभात्याग केला. सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे सभागृह १५ मिनिटे तहकूब करण्याची वेळ विद्यापीठावर आली. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या प्रतिनिधींचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप युवासेना सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला. यावेळी युवासेनेने 'दादागिरी नहीं चलेगी, लोकशाहीचा खून करणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध असो, तानाशाही नहीं चलेगी' आदी घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडला. 

परीक्षा भवनातील गोंधळ, नादुरुस्त गाड्चा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राचे अद्याप सुरू न केलेले काम, विद्यापीठाच्या पदव्यांवर चुकलेले नाव, आदी प्रश्नांवरून युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय सिनेट आधी फलकबाजी करत युवा सेनेने प्रशासनाला विविध प्रश्नांवरून जाब विचारला. विद्यापीठ प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी युवा सेनेचे सदस्य काळे कपडे परिधान करून सिनेट बैठकीला आले होते. विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभाराचा त्यांनी यावेळी निषेध केला. 

-----------------

 व्यवस्थापन परिषद सदस्यांना अभ्यास करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा मसुदा किमान सात दिवस आधी देणे आवश्यक असते. मात्र १२ मार्चला झालेल्या परिषदेच्या अजेंड्यावर अर्थसंकल्प नव्हता. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या नियमांची पायमल्ली करून अर्थसंकल्प मंजूर केला.

प्रदिस सावंत, मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य (युवासेना)