अपंग मुलांसाठी समावेशक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केंद्र, एनआयओएस आणि एनसीईआरटी यांच्यात करार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

दिव्यांगजनांना (Disabled) शिक्षणाची समान सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी (To ensure equal access to education) आणि समावेशक भारत निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने (Department of education) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी (PwD) NIOS आणि NCERT सोबत त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे. 

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकत्याच झालेल्या स्वाक्षरी समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवले आहे. 

या सहकार्याचा उद्देश राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या तत्त्वांशी आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनांशी सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांचे पुनरावलोकन आणि अनुकूलन करणे आहे, ज्यामध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी प्रासंगिकता, सुलभता आणि समावेशकता यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

अपंग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग हा (DEPwD) सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. कराराचा एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय मुक्त शाळा संस्था (NIOS) दीनदयाळ अपंग पुनर्वसन योजना (DDRS) अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विशेष शाळांना अपंगांच्या शिक्षणासाठी विशेष मान्यताप्राप्त संस्था (SAIEDs) म्हणून मान्यता देईल. या संस्था खुल्या मूलभूत शिक्षणापासून ते वरिष्ठ माध्यमिक अभ्यासक्रमांपर्यंत विविध शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कार्यक्रम ऑफर करतील, ज्यामध्ये NIOS प्रवेश, परीक्षा, अभ्यास साहित्य वितरण आणि परीक्षेशी संबंधित निवास व्यवस्था या सर्व बाबी हाताळेल.

अपंग मुलांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत कोणतेही मूल मागे राहणार नाही याची खात्री करणे हे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न आहे," असे कुमार यांनी कार्यक्रमादरम्यान सांगितले. 

याशिवाय हा सामंजस्य करार सर्वसमावेशक शिक्षण हा अधिकार आहे, विशेषाधिकार नाही या कल्पनेला बळकटी देतो,"असेही ते म्हणाले.

तर केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान यांनी न्याय्य समाज निर्माण करण्यात शिक्षणाच्या भूमिकेवर भर दिला. पुढे बोलताना त्यांनी अधिक संवेदनशील आणि जागरूक समाज निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे त्या दिशेने एक पाऊल आहे. अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी येत्या वर्षात शाळांमध्ये सुलभ शौचालये हा देखील एक केंद्रबिंदू असेल, असेही ते म्हणाले.

डीईपीडब्ल्यूडी सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले की, हा उपक्रम विज्ञान शिक्षण आणि आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या उच्च संस्थांसह दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी संधी वाढवण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. भारतीय सांकेतिक भाषेला माध्यमिक स्तरावरील विषय म्हणून सादर केल्याबद्दल त्यांनी एनआयओएसचे कौतुक केले आहे.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी यावर भर दिला की, प्रत्येक अपंग मुलाने शाळा पूर्ण करावी हेच त्यांचे अंतिम ध्येय असावे.

दरम्यान, या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी, DEPwD, NIOS आणि NCERT च्या सदस्यांचा समावेश असलेली एक संयुक्त समन्वय समिती स्थापन केली जाईल, असेही प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.