शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय, राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे होणार 'मॅपिंग'

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून (School Education Department) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी (Teaching and non-teaching staff) यांचे वेतन आणि मंजूर पदे या संदर्भात मोठा निर्णय (Big decision regarding salary and sanctioned posts) घेतला आहे. राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील लाखो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून पदांचे 'मॅपिंग' केले जाणार (Positions will be 'mapped') आहे. 

यासाठी संच मान्यतेनुसार मंजूर पदे आणि शालार्थमधील वेतनासाठची माहिती एकत्र केली जाणार असून ही माहिती जून महिन्यापर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. माहिती भरण्यासाठी हलगर्जीपणा करणाऱ्या शिक्षकांना वेतनाला मुकावे लागणार आहे. नियमबाह्य आणि बोगस शिक्षकांनाही चाप बसणार असून यामुळे संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले जाणार आहेत. 

राज्यातील माध्यमिक, अनुदानित अंशतः अनुदानित आदी शाळातील संच मान्यतेच्या आधारे असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची पोस्ट मॅपिंग प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यासाठी आदेश प्रसिद्ध केले आहेत. यासाठी संबंधित शाळा आणि त्यातील मुख्याध्यापक आदींवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआयसी) कडील संचमान्यता (अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) एपीआयचा वापर करून संचमान्यता व शालार्थ प्रणालीचे इंटरप्रिटेशन केले जाणार आहे. 

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार माध्यमिक शाळाच्या संचमान्यता आधारे शालार्थ प्रणालीमध्ये संच मान्यतेमध्ये उच्चतम मान्य पदापेक्षा अधिक पदांचे वेतन केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. याकरिता उच्च माध्यमिक शाळांचे जुलैचे वेतन ऑगस्टमध्ये देण्यापूर्वी संच मान्यता पोस्ट मॅपिग व संच मान्यता पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावे. अन्यथा वेतन अदा केले जाणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.