MIT शाळा प्रशासनाविरोधात मनसेचे आंदोलन ; फी वाढ रद्द करण्यासाठी पालक, कार्यकर्ते रस्त्यावर, तीन वर्षात ३० वाढ
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये फी कमी करणे, मूलभूत सुविधा सुधारणा, तसेच पारदर्शक प्रशासन यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या आंदोलनानंतर शाळाप्रशासनाकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जाणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क
पुणे शहरातील नामांकित एमआयटी शिक्षण संस्थेविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विद्यार्थी संघटनेने तीव्र आंदोलन छेडल्याची घटना समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या विविध तक्रारी (Student Complaints), फी वाढ (Fee Hike and administration policies) आणि प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात मनसेच्या विद्यार्थी सेनेकडून (MNS Students Sena) आक्रमक भूमिका घेतली गेल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. मागील तीन वर्षापासून ३० ते ३५ टक्के फी वाढवण्यात आली आहे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या खिशावर दरोडा टाकणे बंद करावे, अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसे विद्यार्थी सेनेकडून देण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एमआयटी विश्वशांती गुरूकुल शाळा प्रशासनाने केलेल्या फी वाढीबाबत आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप मनसेच्या विद्यार्थी सेनेकडून करण्यात आला. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी मनसेच्या पाठिंब्याने आंदोलन करत शाळा प्रशासनाला जाब विचारला. काही ठिकाणी घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच प्रशासनाविरोधात निषेध नोंदवण्यात आला. यावेळी विद्यार्थी सेनेकडून नकली नोटांच्या बाग आणून प्रशासानाला शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवण्याची मागणी केली. शिक्षण संस्था या पैसे कमावण्याचे साधन नसून ते समाजसेवा करण्याचे माध्यम असल्याचे विद्यार्थी सेनेकडून सांगण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान मनसे कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल. यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी घटनास्थळी बंदोबस्त वाढवला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासन आणि पोलिस सतर्क होते. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांना समज देऊन परिस्थिती शांत करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये फी कमी करणे, मूलभूत सुविधा सुधारणा, तसेच पारदर्शक प्रशासन यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या आंदोलनानंतर शाळा प्रशासनाकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जाणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.