आमदार साहेबांच्या लेकीचा सरकारी शाळेत प्रवेश

आमदार संजय पुराम यांनी स्वतःही आश्रम शाळेतूनच शिक्षण घेतले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी आपला मोठा मुलगा बिरसा संजय पुराम यालाही पहिल्या वर्गापासून बारावीपर्यंत पुराडा येथील आदिवासी आश्रम शाळेतच शिकवले. आता त्यांची लहान मुलगी समृद्धीलाही त्यांनी याच शाळेत प्रवेश देऊन, सरकारी शाळांवर विश्वास दाखवला आहे.

आमदार साहेबांच्या लेकीचा सरकारी शाळेत प्रवेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील भाजप आमदाराने आपल्या मुलीचा सरकारी शाळेत प्रवेश (Admission to government school) घेऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. आजकाल महाराष्ट्रात सगळीकडे इंग्रजी शाळांचा (English school) बोलबाला आहे. लहान-मोठ्या सरकारी नोकरीला असलेले कर्मचारी किंवा खाजगी नोकरदार  आपल्या मुलांना चांगल्या इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून लाखो रुपये खर्च करतात. या सर्व गोष्टींना आमगाव-देवरी विधानसभा (Amgaon-Deori Assembly) मतदारसंघाचे आमदार संजय पुराम (MLA Sanjay Puram) अपवाद ठरले आहेत. त्यांचा हा निर्णय सर्वांनाच धक्का देणारा आणि आदर्श निर्माण करणारा आहे. 

 आमदार संजय पुराम यांनी आपल्या मुलीला आदिवासी विभागाच्या सरकारी आश्रम शाळेत प्रवेश दिला आहे. त्यांची मुलगी समृद्धी हि पुराडा गावात असलेल्या शाळेत आठवीत दाखल केले आहे. जिथे साधे छोटे पदाधिकारी देखील आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये चांगल्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करतात, तिथे एका आमदाराने असा निर्णय घेणे हे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर देशासाठीही एक प्रेरणा आहे.

आमदार संजय पुराम यांनी स्वतःही आश्रम शाळेतूनच शिक्षण घेतले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी आपला मोठा मुलगा बिरसा संजय पुराम यालाही पहिल्या वर्गापासून बारावीपर्यंत पुराडा येथील आदिवासी आश्रम शाळेतच शिकवले. आता त्यांची लहान मुलगी समृद्धीलाही त्यांनी याच शाळेत प्रवेश देऊन, सरकारी शाळांवर विश्वास दाखवला आहे.

शाळेचे मुख्याध्यापक कापसे यांनी सांगितले की, “आमदाराची मुलगी आमच्या शाळेत शिकत असल्यामुळे शाळेकडे आमदारांचे अधिक लक्ष राहील. याचा निश्चितच शाळेला फायदा होईल.” तर, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी उमेश कासिद यांनी याला मोठ्या गौरवाची गोष्ट म्हटले आहे. त्यांच्या मते, आमदारांनी आश्रम शाळेवर विश्वास दाखवल्याने समाजात एक मोठे उदाहरण निर्माण झाले आहे.

जर याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील आणि देशातील सर्व पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल केले, तर या शाळांचा चेहरामोहरा बदलून जाईल. सरकारी शाळांमध्येही दर्जेदार आणि उत्तम शिक्षण मिळू शकेल. तसेच कोणालाही आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देऊन लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.