प्राध्यापकांच्या नियुक्तीची शिक्षण संचालनालयामार्फत चौकशी, ८ दिवसांत अहवाल येणार..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क    

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University) तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर २८ प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली होती. मात्र, पुढील काळात कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच याच प्राध्यापकांना सेवासातत्य कायमस्वरुपी रुजू करून घेण्यात आले. त्यामुळे आता या २८ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची (Appointment of 28 assistant professors) उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्थापन केलेल्या डॉ. केशव तुपे समितीकडून (Dr. Keshav Tupe Inquiry Committee) चौकशी करण्यात आली आहे. त्यानंतर येत्या ८ दिवसात याबाबतचा सत्यशोधन चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे डॉ. तुपे समितीच्या अहवालाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोणत्याही विहित प्रक्रियेचे पालन न करताच विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या आणि त्यानंतर राज्य सरकारने नियमबाह्यपणे आर्थिक भार स्वीकारलेल्या २८ पैकी ११ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत पुनःश्च झाडाझडती घेतली जाणार आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी अमरावती विभागाचे सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. 

अधिक माहितीसाठी, मराठवाडा विद्यापीठात तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर २८ प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली. त्यापैकी ११ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक इन मुलाखतीद्वारे, २ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहाय्यक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती. या नियुक्त्या विद्यापीठ पातळीवरच करण्यात आल्या होत्या. त्यात शासन प्रतिनिधीचा समावेश नव्हता.

त्यानंतर या प्राध्यापकांनाच विद्यापीठाच्या सेवेत कायम करून घेण्याचे जोरदार प्रयत्न विद्यापीठ पातळीवर सुरू झाले. तसे प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आले. या प्रस्तावांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या  उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी अनेकदा त्रुटी काढल्या आणि या प्राध्यापकांना सेवासातत्य देऊन नियमित करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे विद्यापीठास कळवण्यात आले होते. त्यानंतर बऱ्याचशा ‘अर्थपूर्ण’ घडामोडी घडल्या आहेत.