NEP सुकाणू समितीत नव्या सदस्यांचा समावेश; वर्षभर उपाययोजना व शिफारस करणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (National Education Policy) अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीचे (Steering Committee)उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे (Department of Higher and Technical Education) पुनर्गठन करण्यात आले आहे. त्यात आणखी काही नव्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर (Former Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University Dr. Nitin Karamalkar)यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत (Implementation of National Education Policy)येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करणे, आवश्यक मार्गदर्शन व उपायोजना आणि शिफारसी सुचसवणे आदी कामे 2024-25 हे शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत केली जाणार आहेत.

सुकाणू समितीमध्ये सुरुवातीला तीन सदस्यांचा तर त्यानंतर दोन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता.या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार शैक्षणिक वर्ष  2024-25 पासून राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी केली जात आहे. मात्र त्यात अनेक त्रुटी आहेत. या त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशाने सुकण समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीमध्ये सदस्य म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.आर.डी. कुलकर्णी प्र-कुलगुरू डॉ.अजय भामरे, जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. व्ही.एल.माहेश्वरी, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डी.टी. शिर्के, जळगाव येथील एम. जे.कॉलेजचे माजी प्राचार्य अनिल राव, एमजीएम विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.विलास सपकाळ, मुंबई येथील एमएमआयएमएसचे प्र-कुलगुरू डॉ. माधव वेलिंग, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ.जोगेंद्रसिंग बीसेन, नाशिक येथील उद्योजक महेश दाबक, जळगाव येथील भरत अमळकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे पुणे विभागीय संचालक व वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार डॉ.व्ही.बी. गायकवाड , नाशिक विभागाचे संचालक डॉ. एफ. सी. रघुवंशी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ.वाल्मिक सरवडे, कोल्हापूर येथील कमला विद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ.क्रांतीकुमार पाटील, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका डॉ.सुप्रिया पाटील, मुंबई कर्जत येथील विजयभूमी विद्यापीठाचे डॉ. अश्विनीकुमार शर्मा, राज्याचे तंत्र शिक्षण संचालक हे सदस्य असून राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर हे सदस्य साचिव आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या सर्व शैक्षणिक प्रशासकीय व वित्तीय समस्यांसंदर्भात समग्र विचार करून राज्य शासन व अकृषी विद्यापीठांकरिता उपाययोजना व शिफारसी सुचवणे ही या समितीची कार्यकक्षा आहे. या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात महाराष्ट्र राज्य व्यतिरिक्त अन्य राज्यातील धोरणांचा तौलनिक अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे एनईपी अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या संख्यात्मक व गुणात्मक बदलांचा अभ्यास करणे व त्यानुसार आवश्यक धोरण प्रशासकीय शिफारसी करणे गरजेचे आहे. तसेच मूलभूत उद्दिष्टांनुसार सर्व शैक्षणिक व्यवस्थांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करण्यासाठी सामूहिक चर्चा कार्यशाळा मार्गदर्शन प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करणे अपेक्षित आहे. या समितीने अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना संबंधित विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देणे गरजेचे आहे. तसेच शैक्षणिक धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी राज्य शासनाचे अन्य विभाग उद्योजक व्यावसायिक सामाजिक संस्था वित्तीय संस्था यांच्या समावेत व्यवस्था निर्माण करून विद्यापीठे व महाविद्यालय आणि सर्व संबंधित घटक यांच्यातील परस्पर हिताचे संबंध निर्माण करण्याचा या समितीने प्रयत्न करावा, असेही या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सुकाणू समितीचे कार्यक्षेत्र व्यापक व विविधांगी असल्यामुळे आवश्यकतेनुसार विषयनिहाय उप समित्या , कार्य गट तयार करण्याचे अधिकार या समितीस असतील तसेच सदर समितीच्या बैठका या विविध विद्यापीठांमध्ये आयोजित करण्यात येतील. त्यामुळे संबंधित विद्यापीठाने या समितीच्या बैठकांचे आयोजन करणे तसेच समितीतील सदस्यांचे मानधन प्रवास भत्ता त्यांच्या विद्यापीठ निधीतून विद्यापीठ नियमानुसार अदा करणे आवश्यक आहे. या समितीचा कार्यकाळ शैक्षणिक वर्ष 2024 25 अखेरपर्यंत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने समितीच्या कामासाठी पुणे येथे एक बॅक ऑफिस तयार करावे. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून घ्यावे, असे शासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.