कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय तात्काळ रद्द करा; अन्यथा... शिवसेनेचा गर्भित इशारा
हा निर्णय म्हणजे आदिवासी भागातील शिक्षणापासून वंचित ठरलेल्या ८ टक्के लोकसंख्येचा विश्वासघात करणारा असल्याचे अभ्यंकर यांनी म्हटले आहे. आदिवासी विभागाने राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ हजार ७९१ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. प
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने (Department of Tribal Development) नुकताच शासकीय आश्रमशाळांमध्ये (Tribal Ashram School) १ हजार ७९१ शिक्षकांची पदे (1,791 teacher posts) बाह्ययंत्रनेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय (Recruitment on a contractual basis) घेतला आहे. मात्र, याला निर्णयाला शिक्षण क्षेत्रातून कडाडून विरोध होत आहे. हा निर्णय तात्काळ रद्द करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा गर्भित इशारा मुंबई शिक्षक मतदार संघाचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार ज. मो. अभ्यंकार (J. M. Abhyankar) यांनी आदिवासी विभागाचे मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना पत्राद्वारे दिला आहे.
हा निर्णय म्हणजे आदिवासी भागातील शिक्षणापासून वंचित ठरलेल्या ८ टक्के लोकसंख्येचा विश्वासघात करणारा असल्याचे अभ्यंकर यांनी म्हटले आहे. आदिवासी विभागाने राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ हजार ७९१ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. परंतु, ही पदे नियमित वेतनश्रेणीवर भरली जाणार नसून, कंत्राटी भरली जाणार आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. कंत्राटी तत्त्वावरील शिक्षक दर्जेदार शिक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने भरती न करता, नियमित शिक्षक भरती करावी, असे अभ्यंकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
https://eduvarta.com/There-will-be-a-large-recruitment-of-contract-teachers-in-schools-soon
राज्य सरकारने ४० वर्षांपूर्वी आश्रमशाळा सुरू केल्या. दऱ्याखोऱ्यात, गावतांड्यात राहणाऱ्या आदिवासींना एकत्रित करून शिक्षण देण्याचे काम केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन व शिक्षणाची व्यवस्था या माध्यमातून करण्यात आली. मात्र, आता कंत्राटी शिक्षक भरतीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याची काळजी पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाने कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना उग्र आंदोलन करेल, असा इशारा आमदार अभ्यंकर यांनी आदिवासी मंत्री उईके यांना लिहिलेल्या पत्रातून दिला आहे.

