परिचारिका भरतीमध्ये उच्च शिक्षितांना डावलले; हायकोर्टाने मागवले सरकारकडून स्पष्टीकरण
सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध ३२ उच्च शिक्षित पिडित महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली, त्यावेळी हे आदेश देण्यात आले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सरकारने नागपूर व गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गतच्या परिचारिका भरतीमध्ये (Zilla Parishad Nurse Recruitment) उच्च शिक्षितांना डावलून (The highly educated were left out) केवळ कनिष्ठ पदवीधारकांना नियुक्तीसाठी पात्र (Junior graduate eligible for appointment) ठरविल्याचा अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) याची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकार व जिल्हा परिषदांना यावर १९ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध ३२ उच्च शिक्षित पिडित महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली, त्यावेळी हे आदेश देण्यात आले आहेत.
दोन्ही जिल्हा परिषदांमध्ये परिचारिका आरोग्य सेवकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी २०२३ मध्ये जाहिरातीच्या माध्यमातून पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. जिल्हा परिषदांनी जनरल नर्सिंग ॲण्ड मिडवायफरी (जीएनएम), बी. एससी. (नर्सिंग) व ऑक्सिलरी नर्सिंग ॲण्ड मिडवायफरी (एएनएम) पदवीधारक असलेल्या आणि महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे नोंदणी झालेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले होते. त्या सर्वांची १६ जून २०२४ रोजी परीक्षा झाली व १७ जुलै रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला.
याचिकाकर्त्या महिला परिचारिका जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) पदवीधारक असून, त्यांना या पदाकरिता पात्र ठरविण्यात आले होते. परंतु,यानंतर ग्राम विकास विभागाच्या सचिवांनी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या पद भरतीकरिता केवळ एएनएम पदवीधारकच पात्र असल्याचे सांगितले. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, जिल्हा परिषदांनी याचिकाकर्त्यांसह इतर जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) पदवीधारकांना वगळून केवळ एएनएम पदवीधारकांमधून निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर केली. हा निर्णय अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने गुणवत्तेला केराची टोपली दाखविली असा परखड आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडताना न्यायालयात केला. जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) हे एएनएमपेक्षा उच्चस्तरीय अभ्यासक्रम आहेत. एएनएम अभ्यासक्रम दोन वर्षे, जीएनएम अभ्यासक्रम साडेतीन वर्षे, तर बी. एससी. (नर्सिंग) अभ्यासक्रम चार वर्षे कालावधीचा आहे. जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) अभ्यासक्रमात एएनएम अभ्यासक्रमातील सर्व बाबींचा विस्तृतपणे समावेश केला गेला आहे. २०१५ मध्ये समान पदे तिन्ही पदवीधारकांमधून भरण्यात आली होती. त्यामुळे जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) पदवीधारकांना या पदाकरिता अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही, याकडेही वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
