तिसरी भाषा पाचवीपर्यंत शिकवली जाणार नसल्याचा शासन निर्णय जाहीर करा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

गेल्या काही दिवसांपूर्वी हिंदी भाषा अनिवार्य (Hindi language mandatory) करण्याबाबतचा निर्णय झाला. याच निर्णयाचा सर्व स्तरातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर त्याला तोंडी स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, आता ती स्थगिती हिंदीपुरती मर्यादित न ठेवता इतर कोणतीही तिसरी भाषा (third language) पाचवीपर्यंत शिकवली जाणार नाही, असा शासन निर्णय (government decision) तातडीने जाहीर करण्याची शैक्षणिक संस्थांनी (educational institutes) मागणी केली आहे. त्यांनी या संदर्भात शिक्षणमंत्री दादा भुसे (education Minister Dada bhuse) यांना पत्र देखील पाठवले आहे.

२२ एप्रिल 2025 रोजी मंत्री भुसे यांनी मूळ निर्णयातून 'अनिवार्य' शब्दाला स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली. मात्र, दीड महिना उलटला तरी अद्याप सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला नाही. 

याशिवाय, आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास थोडाच अवधी शिल्लक असल्याने तिसरी भाषा पहिलीपासून लागू होणार का? अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध केले जाणार का की तिसऱ्या भाषेचा निर्णय स्थगित केला जाणार याबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आठवडाभरात नवा निर्णय प्रसिद्ध करण्याची मागणी राज्यातील २३ शैक्षणिक संस्थांनी केली आहे.

पहिलीपासून सैनिकी शिक्षणालाही विरोध

याबरोबरच इयत्ता पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण मुलांना दिले जाणार असल्याची घोषणा देखील शिक्षणमंत्र्यांकडून करण्यात आली आहे. मात्र, जोवर मुलांची शारीरिक क्षमता पूर्णतः विकसित होत नाही, तोवर अशा त-हेचा निर्णय निरुपयोगी आहे आणि इयत्ता पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना तो घातक ठरण्याची शक्यता असल्याचंही शैक्षणिक संस्थाचं म्हणणं आहे. 

दरम्यान, अभ्यासक्रम व मूल्यमापन विषयक शैक्षणिक निर्णय घेताना ते शिक्षण तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच घेतले जाणे अपेक्षित असल्याचे मतही या संस्थांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.