शाळा बंद आंदोलनामुळे पगार कापणार; शिक्षण विभागाचा इशारा

५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करावे. असे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

शाळा बंद आंदोलनामुळे पगार कापणार; शिक्षण विभागाचा इशारा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यभरातील विविध शिक्षक संघटनांनी येत्या शुक्रवारी रोजी शाळा बंद आंदोलनाची (School closure protest) हाक दिली आहे. खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांतील (Private aided, partially aided and unaided schools) मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी  (Principal, teacher and non-teaching organizations) आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी उद्या ५ डिसेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात राज्यातील हजारो शिक्षक सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता शिक्षण विभाग अॅक्शन मोडवर आला आहे. आंदोलनासाठी शाळा बंद ठेवल्यास वेतन कपात करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने (Education Department warning) दिला आहे. 

हेही वाचा - पुण्यात खळबळ! हिंजवडी येथील नामांकित शाळेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी

५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करावे. असे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. शिक्षण विभागाने काढलेल्या या आदेशानंतर शिक्षक संघटनाही संतप्त झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कारण पुढे करून दिलेले हे निर्देश प्रत्यक्षात आंदोलन दडपण्याचे औचित्यपूर्ण साधन असल्याची टीका, शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आली आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या सेवा अटी, वेतनश्रेणीतील विसंगती, 'टीईटी' व विविध भरती प्रक्रियांचे प्रश्न आणि अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक कामे यांसारख्या मुद्द्यांकडे सरकारने गंभीरतेने कधीच पाहिले नाही. मागण्या मार्गी लावण्याऐवजी आंदोलन जाहीर होताच वेतन कपातीचा आदेश काढला जातो. शिक्षक भारती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले, 'विद्यार्थी हिताच्या नावाखाली शिक्षकांना गप्प करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं मत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळानो व्यक्त केलं आहे.