१५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेला  कोर्टाची स्थगिती आदेशाची अंमलबजावणी करा..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सरकारने प्रसिद्ध केलेला १५ मार्च २०२४ संचमान्यतेचे निकष रद्द (Criteria for group recognition abolished) करावे, यासाठी अनेक शिक्षण संघटना कोर्टामध्ये गेलेल्या आहेत. असे असताना शिक्षण संचालक पुणे यांनी शालार्थ पोर्टल मध्ये पोस्ट मॅपिंग करण्याचे आदेश काढले आहेत. या आदेशावर तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे (MLA Dnyaneshwar Mathre) यांनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोईर (Pankaj Bhoir) यांच्याकडे केली आहे. 

संच मान्यतेचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना संचालक यांनी पोस्ट मॅपिंग आदेश काढणे चुकीचे आहेत. राज्याची एकूण शैक्षणिक परिस्थिती पाहाता शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी शिक्षण संचालक यांना सदरील आदेश रद्द करा, असा सूचना देण्यात यावी, अशा मागणी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. 

काही दिवसांपुर्वी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डाॅ. महेश पालकर यांनी शालेय प्रधान सचिव यांना संच मान्यतेचे सुधारित निकष रद्द करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले होते. सुधारित संच मान्यतेच्या अतिशय जाचक निकषांमुळे शिक्षकांची संख्या कमी होऊन विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होणार असून महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारी आहे. संदर्भातील शासन निर्णयातील संच मान्यतेचे सुधारित निकष तात्काळ रद्द करावे. तसेच राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजनाच्या प्रक्रियेला तात्काळ समितीची स्थगिती देऊन न्यायालयीन स्टेटस को ची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे पालकर यांनी सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते.