'प्रोव्हिजनल फी'च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट; विद्यार्थी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
दहा हजार रूपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचा अधिकार कोणत्याही महाविद्यालयाला नाही. तरीदेखील काही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण फी वसूल करण्याची उघड उघड लूट चालू आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांकडून प्रोव्हिजनल ॲडमिशनच्या (Provisional Admission Fee) नावाखाली विद्यार्थ्यांची प्रचंड (College Additional Fees) आर्थिक लूट केली जात आहे. अनेक महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून विद्यार्थ्यांकडून १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त, अगदी २० ते ५० हजारापर्यंत अतिरिक्त शुल्क (Additional charges of 20 to 50 thousand) बळजबरीने वसूली केली आहे. एवढेच नव्हे तर, १८ ऑगस्ट रोजी विद्यार्थ्यांना सक्तीने फी भरण्याचे आदेश दिले गेले आहेत आणि दुसर्या दिवशी म्हणजेच १९ ऑगस्ट पासून परीक्षा द्यावी लागणार असल्याचा देखील दबाव टाकला जात आहे, असा आरोप काँग्रेस विद्यार्थी सरचिटणीस महेश कांबळे (Mahesh Kamble) यांनी केला आहे.
विद्यापीठाचे माजी रजिस्ट्रार डॉ. प्रफुल पवार यांनी 2023-24 च्या “कॅरी ऑन” संदर्भात स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, प्रोव्हिजनल फी फक्त १० हजार रुपये राहील आणि ती रिफंडेबल असेल. नंतरच्या परिपत्रकात ती नॉन-रिफंडेबल करण्यात आली असली, तरी दहा हजार रूपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचा अधिकार कोणत्याही महाविद्यालयाला नाही. तरी देखील काही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण फी वसूल करण्याची उघड उघड लूट चालू आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेत कॅरी ऑन अर्थात विशेष परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. मात्र,आता या विद्यार्थ्यांना प्रोव्हिजनल ॲडमिशनसाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क भरावे लागत आहे.
शेतकरी, कामगार पाल्याला ही फी असह्य व अन्यायकारक ठकत आहे. शेतकरी आत्महत्या, वाढते महागाईचे संकट आणि बेरोजगारीच्या काळात विद्यार्थ्यांकडून अशा पद्धतीने मनमानी शुल्क आकारणे हा अमानुष निर्णय आहे. याशिवाय 19 ऑगस्ट पासून सुरू होणार्या इन-सेम परीक्षांबाबत देखील विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन अजून पूर्ण झालेले नाही. एवढ्या घाईत परीक्षा घेणे ही विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक पद्धत असून त्यांना योग्य तयारीसाठी वेळ मिळत नाही, असा आरोप देखील महेश कांबळे यांनी केला आहे.त्याचप्रमाणे यावर विद्यापीठाने योग्य निर्णय न घेतल्यास 20 ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
