Budget 2025-26 : देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या महत्वाच्या 'या' दहा तरतुदी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी देशाचा २०२५-२६ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठीही विशेष तरतूद (Special provision for education sector also) करण्यात आली आहे. सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये यंदा शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अनेक तरुतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे –

• देशातील शाळांना ब्रॉडबँडने जोडण्यात येणार आहे.
• भारतीय भाषांमधील पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
• आयआयटीमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार असून एकूण ६ हजार ५०० जागा वाढवल्या आहेत.
• देशात ‘एआय’च्या अभ्यासासाठी तीन केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून कृषी, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात एआयचा समावेश केला जाणार आहे.
• वैद्यकीय महाविद्यालयात पुढील वर्षात १० हजार जागा वाढवणार तर पुढील ५ वर्षात ७५ हजार जागा वाढवण्यात येणार आहे.
• सक्षम अंगणवाडी तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
• अंगणवाडीच्या ८ कोटीहून अधिक  मुलांना आणि १ कोटी गर्भवती महिलांना सकस आहार दिला जाणार आहे.
• शाळांमध्ये ५० हजार अटल टिंकरींग लॅबची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
• 3 डी सेटअपच्या माध्यमातून नव्या सुविधा मिळणार आहे.
• वैद्यानिक संशोधनाला चालना देणार तर संशोधनासाठी ५ वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रमाचे नियोजन आहे.

दरम्यान, गेल्या बजेटमध्ये उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारी ‘पीएम विद्यालक्ष्मी योजना’ सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत कोणत्याही हमीदाराशिवाय विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची तरतूद होती. विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार होता. त्याशिवाय या कर्जावर कमी व्याजदर देण्याची योजना होती. विद्यार्थ्यांना १ लाख रुपयांपासून ते २२ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेता येणार होते. 

शिक्षणाला प्राधान्य देणाऱ्या या तरतुदी देशाच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकतात. सादर झालेल्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी आणि आर्थिक सहकार्य मिळू शकते, जे भविष्यातील कुशल मनुष्यबळासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.