राज्यात २३१ कॉलेजला नव्याने मान्यता; SNDT च्या सर्वाधिक 72 कॉलेजचा समावेश
शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करून एकूण २३१ नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ (Academic year 2024-2025) पासून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यात एकूण २३१ नवीन महाविद्यालयांना शासनाने (231 new colleges approved by Govt) विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या (Terms and Conditions) अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता (Final approval on permanent non-subsidy basis) दिली आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात नव्याने सुरू होणाऱ्या २३१ महाविद्यालयांची भर पडणार आहे. यामध्ये श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई अंतर्गत येणाऱ्या सर्वाधिक ७२ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. तर सर्वात कमी गोंडवाना विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या ५ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. याबाबतचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
शासन मान्यतेसाठी सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्यात यावी, यासाठी सकारात्मक शिफारशीसह अहवाल सादर केले आहेत. त्यानुसार शासनकडून विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार एकूण २३१ नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता दिली आहे.
शासनाने महाविद्यालयांना काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. महाविद्यालयांची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. नवीन महाविद्यालय विभागीय सहसंचालकांकडे भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, असे हमीपत्र लिहून घेण्यात आले आहे. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्यक आहे. तसेच इतर सर्व आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी करावी. विभागीय सहसंचालकांचे उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएशन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयाना सलग्नीकरण देण्याबाबत विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबधित महाविद्यालयाना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये.
महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. त्याचप्रमाणे सदर त्रुटीची पूर्तता ६ महिन्यांच्या आत न झाल्यास सदर मान्यता आपोआप रद्द होईल. याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबधित विद्यापीठांनी घ्यावी.
सदर कारणास्तव मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्याच्या समायोजनाची कार्यवाही संबंधित सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांनी करावी. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन महाविद्यालयाचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे आदेश विभागीय सहसंचालकांनी काढावेत आणि ते शासन व संबंधित विद्यापीठाकडे पाठवावेत, अशा प्रकारच्या अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयांना या नियमांच्या अधिन राहून कार्य करावे लागणार आहे.
