अखेर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यतेचा मुहूर्त मिळाला; रखडलेल्या रिक्त पदांची भरती होणार

३० सप्टेंबर २०२३ रोजी नोंद असलेल्या आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन २८ जानेवारी २०१९ च्या सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण मंजूर पदांच्या मर्यादित व जिल्हानिहाय अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांच्या मयदित संस्थांना पदे अनुज्ञेय करून २०२३-२४ च्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संच मान्यता शिक्षणाधिकारी लॉगिनला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अखेर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यतेचा मुहूर्त मिळाला; रखडलेल्या रिक्त पदांची भरती होणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

३० सप्टेंबर २०२३ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार होणार पदनिश्चिती

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा (Recruitment of non-teaching staff) मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीची स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) उठवली आहे. संचमान्यतेमुळे भरती प्रक्रियेला मुहूर्त लागत नव्हता. अखेर माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक संपत सूर्यवंशी (Director of Secondary and Higher Secondary Sampat Suryavanshi) यांनी संचमान्यतेनुसार पदनिश्चिती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला अखेर मुहूर्त लागला आहे. 

सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी नोंद असलेल्या आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन २८ जानेवारी २०१९ च्या सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण मंजूर पदांच्या मर्यादित व जिल्हानिहाय अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांच्या मयदित संस्थांना पदे अनुज्ञेय करून २०२३-२४ च्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संच मान्यता शिक्षणाधिकारी लॉगिनला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

संच मान्यता आकृतीबंधानुसार एकूण मंजूर पदांच्या मर्यादेत व जिल्हानिहाय अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांची पडताळणी जादा पदे मंजूर करून निर्गमित कराव्यात. शासन निर्णय आकृतीबंधानुसार शिक्षकेतर पदांची संच मान्यता ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी नोंदवलेली व संच मान्यता झालेल्या - आधार वैध विद्यार्थी संख्येच्या आधारे निर्गमित करताना अनुज्ञेय होणारी पदे मूळ पायाभूत पदांपेक्षा अधिक होत असेल, तर मंजुरीची कार्यवाही शासनाच्या पूर्वपरवानगीने करावी. रिक्त पदे प्रथम समायोजनाने भरण्याची कार्यवाही करावी. २०२३-२४ च्या शिक्षकेतर संच मान्यता ३० सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या पटावरील अनुदानित व अशंतः अनुदानित आधार वैध विद्यार्थी संख्येच्या आधारे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या आकृतीबंधाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भरतीवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती.