बदलापूर हिंसाचारानंतर महाराष्ट्रातील शाळांना महिनाभरात सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश

एज्युवार्ता न्युज नेटवर्क 

बदलापूरच्या शाळेतील लैंगिक शोषणाच्या (Badlapur Rape Case) घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Govt) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये (School) सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV Cameras) बसवण्याचे आदेश (Order) दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास वर्क परमिट रद्द (Cancellation of work permit) करण्यासारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

मुंबईतील बदलापूरजवळील एका शाळेतील बालवाडीत लैंगिक अत्याचाराच्या दोन घटना घडल्यानंतर राज्यात संतापाची लाट उसळली होती.नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शाळांसाठी नवीन आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन न केल्यास आर्थिक अनुदान थांबवणे किंवा शाळेचा ऑपरेटिंग परवाना रद्द करणे यासारख्या कारवाई होऊ शकते.   

शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन व विकास परिषदेच्या शाळांसाठी सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी दिलेल्या निधीपैकी केवळ पाच टक्के निधी वापरण्याची परवानगी दिली आहे.

याशिवाय आठवड्यातून किमान तीन वेळा सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात यावे आणि एखादी अत्याचाराची किंवा तत्सम घटना कॅमेऱ्यात कैद झाल्यास पोलिसांशी संपर्क साधण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची असेल, असे आदेशात म्हटले आहे. तसेच स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या मदतीने सर्व कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याच्या सूचना विभागाने शाळा प्रशासनाला दिल्या आहेत. 

शासनाने शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय शालेय विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन केली आहे. इतर सहाय्यक सदस्य असतील, तर शिक्षण आयुक्तांचे प्रभारी सहायक संचालक (प्रशासन) हे सदस्य सचिव असतील. हीच समिती तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेऊन वेळोवेळी राज्य सरकारला अहवाल सादर करतील.