संच मान्यतेसह प्रलंबित मागण्यासाठी मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचा मोर्चा
राज्यामध्ये सर्व माध्यमांच्या विशेषतः मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. विविध समस्यांमुळे बहुतांश शाळा शेवटचा घटका मोजत आहेत. त्यातच शासनाच्या वतीने विविध शासन निर्णय काढून या शाळा अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क
विविध मागण्यांसाठी (Various demands) राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या पुढाकाराने शुक्रवारी ११ जुलै रोजी एक दिवसीय मोर्चा पुकारण्यात आला. या मोर्चाला शिक्षकांचा उत्फुर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला. या दिवशी राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयातील शिक्षक (School and college teachers) आणि प्राध्यापकांच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या (Maharashtra State Secondary and Higher Secondary School Principals' Association Corporation) वतीने देण्यात आली आहे. हा मोर्चा १५ ऑगस्ट चौक- नरपतगिरी चौक- जुनी जिल्हा परिषद- जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदन देवून पुढे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक- शिक्षण आयुक्त कार्यालय मार्गे काढण्यात आला. त्यांतर शिक्षण आयुक्तांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
राज्यामध्ये सर्व माध्यमांच्या विशेषतः मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. विविध समस्यांमुळे बहुतांश शाळा शेवटचा घटका मोजत आहेत. त्यातच शासनाच्या वतीने विविध शासन निर्णय काढून या शाळा अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करता या सर्व शाळा वाचवायच्या असतील तर सर्वांना एकत्रित संघर्ष करावाच लागणार आहे. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण विषयावर तातडीने निर्णय व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रमुख मागण्या -
संचमान्यता संदर्भातील १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करून मागील २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी. राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीबाबत २८ मे २०२५ रोजी शिक्षण संचालकांनी काढलेले पत्र रद्द करून पदभरतीस मान्यता देण्यात याव्यात. शिक्षक भरती पोर्टलद्वारे वर्षातून दोनदा केली जावी. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. १४ ऑक्टोंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार घोषित केल्याप्रमाणे टप्पा वाढ त्वरित देण्यात यावी. वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनावर मिळावे, असा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
