CHB प्राध्यापकांना ३१ जुलैपर्यंत ॲप्रूव्हल देण्याचे विद्यापीठांना निर्देश

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव तसेच विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार संस्था व महाविद्यालय स्तरावरील नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, सर्व नियुक्ती प्रस्तावांना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे मान्यता देण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत.

Jul 28, 2026 - 09:32

CHB प्राध्यापकांना ३१ जुलैपर्यंत ॲप्रूव्हल देण्याचे विद्यापीठांना निर्देश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर (CHB) नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अध्यापकांच्या नियुक्ती प्रस्तावांना कोणत्याही परिस्थितीत दि. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मान्यता देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत मान्यता न मिळाल्याने अध्यापकांच्या मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यापीठ व महाविद्यालयांवर राहील, असा इशाराही संचालनालयाने दिला आहे.

दरम्यान एज्युवार्ता ने याबाबत बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने तात्काळ त्यांची दाखल घेऊन सीएचबी प्राध्यापकांच्या नियुक्तीबाबत आदेश जारीकरणारे पत्रक प्रसिद्ध केले.त्यामुळे हजारो सीएचबी धारकांना दिलासा मिळाला आहे.

CHB प्राध्यापकांची भरतीच्या नावाखाली फसवणूक? कॉलेजमधील विद्यार्थी वाऱ्यावर

शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून अध्यापनाचे कामकाज सुरळीत सुरू राहावे आणि तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना वेळेवर मानधन मिळावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्ती प्रक्रियेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. मात्र, अनेक विद्यापीठांमध्ये नियुक्ती प्रस्तावांना मान्यता देण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे अध्यापकांच्या मानधनाचे वितरण रखडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव तसेच विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार संस्था व महाविद्यालय स्तरावरील नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, सर्व नियुक्ती प्रस्तावांना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे मान्यता देण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत.

तसेच, मुदत संपल्यानंतर एकही प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास आणि त्यातून अध्यापकांच्या मानधनासह अन्य प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांवर निश्चित करण्यात येईल, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या या निर्देशांमुळे तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला गती मिळण्याबरोबरच मानधन वितरणातील विलंब टाळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.