शालार्थ आयडी घोटाळ्यात भाजप नेत्याला अटक; शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार उघड

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी नाशिक एसआयटीने मोठी कारवाई (SIT Action) करत भाजप नेते आणि बडे शिक्षण संस्थाचालक संजय गरुड (Sanjay Garud) यांना सोमवारी मध्यरात्री अटक केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील शेंदूर्णी येथील गरुड यांना सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथून ताब्यात घेण्यात आले. गरुड यांची अटक ही शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील (Shalarth ID Scam) महत्त्वाची मानली जात आहे. या प्रकरणात बनावट शालार्थ आयडी तयार करून तब्बल १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक (Financial fraud worth ₹160 crore) झाल्याचे समोर आले आहे. 

शिक्षण क्षेत्रातील हा घोटाळा मोठ्या प्रमाणात शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. जळगाव जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणीकर यांच्या माहितीवरून ही कारवाई झाली. हिंगोणीकर यांनी पदाचा गैरवापर करत २५९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य मान्यता दिली होती. यातील बहुतांश कर्मचारी संजय गरुड यांच्या शाळांशी संबंधित आहेत. बनावट आयडी तयार करून अनुदान घेण्याच्या रॅकेटमध्ये हा प्रकार घडला असून, यामुळे शालेय शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.

एसआयटीच्या तपासात एकूण ४८१ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांपैकी ४३८ जण जळगाव जिल्ह्यातील असल्याचे उघड झाले आहे. यात संजय गरुड हे एक महत्त्वाचे आरोपी ठरले आहेत. बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून अनुदान मिळवण्यासाठी शाळांमध्ये भामटे कर्मचारी भरल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यामुळे खऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळण्यास अडचण निर्माण झाली असून, शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम झाला आहे.

संजय गरुड यांना आज नाशिकमध्ये आणण्यात येणार असून, नाशिक रोड न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या अटकेमुळे घोटाळ्याचे आणखी धागेदोरे उलगडण्याची शक्यता आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बहुसंख्य आरोपींमुळे स्थानिक शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे चित्र स्पष्ट होत आहे. शालार्थ आयडी प्रणालीचा गैरवापर करून सरकारी निधी लुटण्याचा प्रकार शालेय शिक्षणाच्या मूलभूत उद्देशालाच धक्का देणारा आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील अशा घोटाळ्यांमुळे विद्यार्थी, पालक आणि खऱ्या शिक्षकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. एसआयटीचा तपास सुरू असून, या प्रकरणात आणखी अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकारामुळे महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रशासकीय पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.