अबब! देशभरातील शाळांच्या फी मध्ये ५० ते ८० टक्के वाढ
दिल्लीमधील 'लोकलसर्कल' नावाच्या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले आहे. ज्यामध्ये देशभरातील ३०० हून अधिक जिल्ह्यांमधील ८५,००० हून अधिक पालकांची मते घेण्यात आली. बहुतेक खाजगी शाळा दरवर्षी १०-१५% फी वाढवत असल्याचे उघड झाले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच शाळांचे वाढते शुल्क ही पालकांसाठी एक डोकेदुखी ठरते. लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंब कर्जबाजारी होऊन मुलांच्या शाळांचे शुल्क भरत असतात. या वाढत्या शुल्काविषयी झालेल्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार (According to a survey) गेल्या तीन वर्षांत देशभरातील खाजगी शाळांनी त्यांच्या शुल्कामध्ये ५० ते ८० टक्के वाढ केली आहे. (Private schools across the country have increased their fees by 50 to 80 percent in the last three years)
हे सर्वेक्षण दिल्लीस्थित 'लोकलसर्कल' नावाच्या संस्थेने केले आहे, ज्यामध्ये देशभरातील ३०० हून अधिक जिल्ह्यांमधील ८५ हजारांहून अधिक पालकांची मते घेण्यात आली. बहुतेक खाजगी शाळा दरवर्षी १०-१५% फी वाढवत असल्याचे उघड झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या काळात अनेक शाळांनी बांधकाम शुल्क, तंत्रज्ञान शुल्क, देखभाल शुल्क असे नवीन खर्च देखील जोडले, जे यापूर्वी कधीही घेतले गेले नव्हते.
पालकांचे म्हणणे आहे की, शिक्षणाच्या गुणवत्तेत किंवा शाळेतील सुविधांमध्ये कोणतीही मोठी सुधारणा झालेली नाही, असे असूनही दरवर्षी शुल्क झपाट्याने वाढत आहे. असे ४२% पालकांनी सांगितले. त्यांच्या मुलांच्या शाळांमधील फी ५०% पेक्षा जास्त वाढली आहे, तर २६% पालकांनी सांगितले की फी ८०% पर्यंत वाढली आहे. या सर्वेक्षणात एक आश्चर्यकारक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे अनेक शाळांनी खाजगी वाहतूक, डिजिटल शिक्षण इत्यादी गोष्टींच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे आकारण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोनानंतर ऑनलाइन शिक्षण ही सक्ती बनली असली तरी, अनेक शाळांनी ते उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे.
शाळांच्या वाढत्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काही नियम निश्चितच बनवले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ते योग्यरित्या अंमलात आणले जात नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, परंतु, त्यांची भूमिका केवळ कागदावर मर्यादित असल्याचे चित्र आहे.
