शिक्षण विभागाला आणखी एक निर्णय मागे घ्यावा लागणार ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

एक गणवेश योजना (One State One Uniform Scheme), बालभारतीच्या पुस्तकात कोरे पाने लावणे (Inserting blank pages into a children's book), इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय अनिवार्य करणे (Making Hindi a compulsory subject from class 1 onwards), असे एक ना अनेक निर्णय शिक्षण विभागाला मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागामधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यात अनेक अडचणी असल्याने पुढील काळात हा निर्णयही मागे घ्यावा लागू शकतो, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. तसेच हा निर्णय का आणि कोणासाठी घेतला जात आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. 

शिक्षण विभागातर्फे गेल्या काही वर्षांपासून अकरावी प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे,यात प्रामुख्याने राज्यातील प्रमुख शहरांमधील महापालिका कार्यक्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थ्यांना व पालकांना ऑनलाईन अर्ज भरताना अनेक अडचणी आल्या. विद्यार्थी व पालकांमध्ये याबाबत जागृती नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्जच भरले नाहीत. परिणामी शिक्षण विभागाला एक, दोन नाही तर तब्बल दहा ते अकरा प्रवेश फेऱ्या घ्याव्या लागल्या. त्यामुळे इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया नोव्हेंबर डिसेंबरपर्यंत सुरू राहिली. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि ऑनलाईन अर्ज भरण्याची विद्यार्थी व पालकांमध्ये असणारी समज, अशा अनेक अडचणी या प्रक्रियेत जाणवल्या. त्यात आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा ऑनलाईन अर्ज भरावे लागणार आहेत. 

गेल्या काही महिन्यात शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे शासनाची अडचण झाल्याचे दिसून आले. त्यात अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय मागे घेण्याची घोषणा मंत्र्यांना करावी लागली. त्यामुळे अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याच्या निर्णयाचा पश्चाताप होऊ नये, याची काळजी अधिकाऱ्यांसह मंत्र्यांना घ्यावी लागणार असल्याचे तज्ञ सांगत आहेत.

यात फायदा कोणाचा? 

इयत्ता दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 16 लाखांच्या पुढे आहे. या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आता ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे काही शुल्क आकारले जाते. सोळा लाख विद्यार्थ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क कोणाला मिळणार आहे? विद्यार्थ्याला त्याच्या दहावीत मिळालेल्या गुणांनुसार प्रवेश मिळावा, यासाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.पण ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उपलब्ध कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या याचा विचार केला तर हे प्रमाण व्यस्त असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सद्यस्थितीत ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची आवश्यकता आहे का? ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवणाऱ्या एजन्सीसाठी तर हा सगळा घाट घातला तर नाही ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

-------------------------------------------------
ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी अधिक मागणी असते ,अशा महाविद्यालयासाठी गुणवत्तेनुसार ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविणे उचित ठरेल. परंतु, शहरी भागातील कनिष्ठ महाविद्यालया प्रमाणे ग्रामीण भागात प्रवेशासाठी चढाओढीची परिस्थिती निर्माण होत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सांगितल्यास विनाकारण त्यांना आर्थिक भूर्जंड बसणार आहे. तसेच ऑनलाइन अर्ज भरताना अडचणी येणार आहेत.
 - एन. के. जरग, माजी माध्यमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य

-------------------------------------------------------

अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षकांना दारोदारी फिरावे लागते.त्यामुळे ग्रामीण भागात ऑनलाईन प्रवेशाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे प्रचलित पद्धतीनुसार केवळ मोठ्या शहरांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया उचित आहे. शासनाने सरसकट सर्व महाविद्यालयांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया या निर्णयाचा पूनर्रविचार करावा.

- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ

-----------------------------