'आरटीई'साठी ३ व ५ किमी परिसरातील शाळांचा पर्याय खुला,सरकारला हायकोर्टाची 'चपराक' पालकांना दिलासा
या आदेशानुसार एक किलोमीटर, त्यानंतर तीन किलोमीटर आणि पाच किलोमीटर अंतरातील शाळांचे पर्याय पालकांना निवडता येणार आहेत. तसेच १६ मार्च २०२६ पर्यंत ज्या पालकांनी आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत, त्यांना दुरुस्ती करण्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये पाल्यांचा प्रवेश घेऊ पाहाणाऱ्या पालकांसाठी दिलासाजनक बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार (Directives of the Nagpur Bench) शाळेच्या अंतरासंबंधीची एक किलोमीटरची अट शिथिल करण्यात आली असून आता पालकांना तीन व पाच किलोमीटरपर्यंतच्या शाळांचे (Schools available at a distance of 3 and 5 km) पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच अर्जामध्ये दुरुस्ती किंवा नवीन अर्ज भरण्यासाठी २५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी (Director of Education Sharad Gosavi) यांनी प्रसिद्धी परिपत्रकाद्वारे माहिती दिली.
राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार आरटीई प्रवेशासाठी पालकांना केवळ निवासस्थानापासून एक किलोमीटर अंतरातील शाळाच निवडण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवित एक किलोमीटरची सक्ती योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने असे नमूद केले की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध नसेल, तर त्या विद्यार्थ्याला अधिक अंतरावरील शाळेत प्रवेश घेण्यापासून रोखणे अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे शासनाने नियमांमध्ये सुधारणा करून पालकांना अधिक अंतरावरील शाळांचे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या आदेशानुसार एक किलोमीटर, त्यानंतर तीन किलोमीटर आणि पाच किलोमीटर अंतरातील शाळांचे पर्याय पालकांना निवडता येणार आहेत. तसेच १६ मार्च २०२६ पर्यंत ज्या पालकांनी आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत, त्यांना दुरुस्ती करण्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सुधारित नियम लागू करत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
____________________________________________
हा सरकारच्या शिक्षण हक्क संबंधातील बेकायदेशीर आदेशाला दिलेला फटका असून शासन यापुढे शिक्षण हक्काला बाधा आणण्याचे काम करणार नाही अशी आशा आहे. सामान्य माणसाच्या विकासासाठी त्याच्या मुलांना उत्तम शिक्षण हाच पर्याय असतो. आजचा कोर्टाचा निकाल हा संविधानातील शिक्षण हक्काचा विजय आहे.
मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
