RTE शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी 46 कोटी मंजूर; शिक्षण विभागाकडे सुपूर्द 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education)शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई-RTE) प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची (Reimbursement of Fees)रक्कम शाळांना दिली जाते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने 46 कोटी एवढी रक्कम मंजूर केली असून राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक (Director of Primary Education)कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा अध्यादेश शिक्षण विभागातर्फे मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 

आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनातर्फे थकवली जात असल्याचे आरोप संस्था चालकांकडून वारंवार केले जातात. आजही शासनाकडून अनेक संस्थाचालकांचे कोट्यवधी रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरूपात प्राप्त झालेले नाहीत. काही शैक्षणिक संस्था शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळावी यासाठी न्यायालयात गेल्या आहेत. परंतु, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्यासाठी निधी मंजूर केला जातो. त्यानुसार 5 ऑगस्ट 2025 रोजी 46 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 

शिक्षण विभागाने शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी मंजूर केलेल्या निधीचे वितरण 21 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार करावे,असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार ज्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला आहे,अशा शाळांनी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात आलेल्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर किंवा आरटीई पोर्टल पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा. तसेच शाळेने स्वतःच्या संकेतस्थळावर सुद्धा जाहीर केलेला असावा. शाळेकडे आरटीई मान्यतेच  प्रमाणपत्र असावे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी संबंधित शाळेत शिक्षण घेत आहेत,याबाबतची खात्री करावी. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल पोर्टलवर नोंदलेले असावे, अशा विविध अटी व शर्तींची शहानिशा करून संबंधित निधीचे वितरण करावे, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.