'पूर्व प्राथमिक' शाळांना चाप, शिक्षण विभागाकडे नोंदणी बंधनकारक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सध्या महाराष्ट्रात पूर्व प्राथमिक (प्ले स्कूल - नर्सरी) शाळा (Pre-primary school) मोठ्या प्रमाणात फोफावल्या आहेत. कारण यापूर्वी अशा शाळा सुरू करण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा शासनाकडे नव्हती.  त्यामुळे मागील काही वर्षात असंख्य शाळा उदयाला आल्या. मात्र, आता याला लगाम लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुढील काळात पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक (Registration is mandatory for pre-primary schools) केले जाणार असल्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठकीत घेण्यात आली यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. पूर्व प्राथमिक म्हणजे प्ले स्कूल- नर्सरी सुरू करण्यासाठी राज्य वा केंद्र सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागत नाही. तशी नियमावली नाही. त्यामुळे बरेचदा अशा शाळांकडून मनमानी शुल्क आकारले जातात. त्यामुळे एक धोरण आणले जाईल. त्यानुसार पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. शाळांना हे नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागावर लावणे अनिवार्य करा, असे निर्देश फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत. 

सायकल वाटप केल्यामुळे विद्यार्थिनींचे शाळेत येण्याचे प्रमाण वाढल्याचे सिद्ध झाले आहे. ही योजना सुरू राहावी, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची वैधता तपासणीला वेग दिला जाणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधार कार्डवर आधारित सर्व सवलती दिल्या जातात. मात्र बोगस विद्यार्थी दाखवून काही संस्था अनुदान आणि सवलती लाटतात, त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे फडणवीस म्हणाले. 

बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय.. 

सर्व शाळांमध्ये राज्यगीत सक्तीचे, तसेच मराठी भाषेची प्रभावी अंमलबजावणी अनिर्वाह असणार. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील संरचना लागू करण्यासाठी सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्रांचे जिओ टॅगिंग करून छायाचित्रांसह मॅप तयार केले जाणार. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२५-२६ पासून लागू केला जाणार. पीएम श्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर प्रत्येक क्लस्टरमधून एका शाळेचा सीएम श्री शाळा म्हणून विकास केला जाणार.  शाळा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना करून तिचे बळकटीकरण केले जाईल. तसेच शिक्षक भरती प्रक्रिया जलदगतीने राबवणे आदींवर चर्चा करण्यात आली.