शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार; जयकुमार गोरे
निवेदनात प्रामुख्याने १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता आदेश, २००१ ते २०१४ पर्यंतची वस्ती शाळा शिक्षकांची सेवा ग्राह्य धरणे, शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करणे, राज्यभर गुणवत्तेचे दोन ते तीनच उपक्रम राबवून समानता ठेवणे, गत दहा वर्षांपासून ५० टक्के केंद्रप्रमुखांची सरळ सेवेतून पदे भरली नाहीत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षकांच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात, तसेच वर्तमानकालीन प्रश्नांसंदर्भात प्रधान सचिवांसोबत लवकरच मंत्रालयात बैठक लावण्याचे आश्वासन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांनी सांगली शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळास (Teachers' Committee Delegation) दिले. शिक्षक समितीचे नेते यू. टी. जाधव (Teachers' Committee Leader U. T. Jadhav) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या वेळी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांचे निवेदन मंत्री गोरे यांना दिले.
निवेदनात प्रामुख्याने १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता आदेश, २००१ ते २०१४ पर्यंतची वस्ती शाळा शिक्षकांची सेवा ग्राह्य धरणे, शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करणे, राज्यभर गुणवत्तेचे दोन ते तीनच उपक्रम राबवून समानता ठेवणे, गत दहा वर्षांपासून ५० टक्के केंद्रप्रमुखांची सरळ सेवेतून पदे भरली नाहीत.
प्राथमिक शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार संधी देऊन सदरची रिक्त पदे भरण्यात यावीत, प्राथमिक शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी या पदांची सरळ सेवेतून संधी मिळणेबाबत, अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करणे या संदर्भात चर्चा झाली, शिक्षकांच्या या मागण्यांबाबत प्रधान सचिवांसोबत बैठक लावून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री गोरे यांनी शिष्टमंडळाला या वेळी दिले.
