विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन हजेरी बंधनकारक; आयुक्त कार्यालयाच्या शाळांना सूचना
राष्ट्रीय कार्यक्षमता निर्देशांक (पीजीआय) अहवालांचा संदर्भ देत शिक्षण विभागाने डिजिटल हजेरी नियमित ठेवणे ही आता शाळांची जबाबदारी असल्याचे म्हटले. यामुळे राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर माहिती संकलन आणि विश्लेषण सोपे होणार असून, शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद आता ऑनलाईन पद्धतीने (Online attendance method) करणे शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने (Office of the Commissioner of Education) नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार (Famous circular), शाळांना ऑक्टोबर २०२५ पासून इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती 'स्विफ्ट चाट' या अॅपमधील 'स्मार्ट उपस्थिती' (Smart presence) बॉटद्वारे ऑनलाईन नोंदवावी लागणार आहे.
शिक्षक, पदवीधर निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुरू
राष्ट्रीय कार्यक्षमता निर्देशांक (पीजीआय) अहवालांचा संदर्भ देत शिक्षण विभागाने डिजिटल हजेरी नियमित ठेवणे ही आता शाळांची जबाबदारी असल्याचे म्हटले. यामुळे राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर माहिती संकलन आणि विश्लेषण सोपे होणार असून, शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील ५० हजारांपेक्षा जास्त शाळांनी ऑनलाईन हजेरी प्रणालीसाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, या घडीला केवळ दोन-अडीच हजार शाळाच ऑनलाईन हजेरी नियमित मांडत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने जिल्हा प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा व विभागीय स्तरावरील शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षकांकडून याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नियमित आढावा घ्यावा, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शाळांनी सुरुवातीचे एक-दोन महिने ऑनलाइन हजेरीसोबत पारंपरिक हजेरी पद्धतीचा देखील वापर करावा. त्यानंतर ऑनलाईन नोंदीसाठी पीडीएफ डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल केली जाईल व पारंपरिक पद्धतीची गरज भासणार नाही. यासाठी शिक्षक व मुख्याध्यापकांना मोबाईल अॅप वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच मासिक आढावा बैठकीत या प्रणालीची अंमलबजावणी तपासली जाणार आहे, असे शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.