केंद्रीय अप्रेंटिसशिप कौन्सिलमार्फत अप्रेंटिस स्टायपेंडमध्ये वाढ
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे (MSDE) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 38 व्या CAC बैठकीत जाहीर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचा उद्देश शिक्षण आणि रोजगारामधील दरी भरून काढणे, तसेच शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि उद्योग सहभाग वाढवणे आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय अप्रेंटिसशिप कौन्सिलने (CAC) सोमवारी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) आणि राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) अंतर्गत अप्रेंटिस स्टायपेंडमध्ये 36% वाढ करण्याची शिफारस केली आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे (MSDE) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 38 व्या CAC बैठकीत जाहीर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचा उद्देश शिक्षण आणि रोजगारामधील दरी भरून काढणे, तसेच शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि उद्योग सहभाग वाढवणे आहे.
नवीन स्टायपेंड स्ट्रक्चर काय आहे?
एकदा मंजूर झाल्यानंतर, स्टायपेंड सध्याच्या ५,००० ते ९,००० रुपयांवरून ६,८०० ते १२,३०० रुपयांपर्यंत वाढेल. ही वाढ केवळ शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठीच नाही तर कार्यक्रमांचे आकर्षण वाढविण्यासाठी आणि अनेकांना त्यांच्या अप्रेंटिसशिप सुरू ठेवण्यापासून रोखणाऱ्या आर्थिक मर्यादा दूर करण्यासाठी आहे.
प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित, दर दोन वर्षांनी ही वाढीव सुधारणा आपोआप समायोजित केली जाईल, जी राष्ट्रीय वेतन चक्रांशी सुसंगत असेल आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर स्टायपेंड संबंधित राहतील याची खात्री करेल.
या वाढीव आर्थिक पाठिंब्यामुळे अधिक तरुणांना, विशेषतः बिगर-महानगरांमधील तरुणांना, कठोर प्रशिक्षणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध होण्यास सक्षम बनवले जाते, ज्यामुळे अनेकदा शिक्षण सोडून देण्यास कारणीभूत ठरणारे आर्थिक अडथळे कमी होतात," असे सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कार्यरत तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या स्केलरचे सह-संस्थापक अभिमन्यू सक्सेना म्हणाले.
प्रवेश सुधारणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करणे
शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण आणि अप्रेंटिसशिपमध्ये कमी प्रवेश या सततच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा प्रस्ताव आला आहे. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण ३-४% आहे, तर भारतातील अप्रेंटिसशिपमध्ये सहभाग केवळ ०.२७% आहे, त्यामुळे शिक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो.
"उल्लेखनीय प्रगती असूनही, भारताचा अप्रेंटिसशिप सहभाग जागतिक मानकांपेक्षा खूपच कमी आहे. स्किलिंग प्रोग्राममध्ये प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी स्टायपेंडमध्ये वाढ ही एक महत्त्वाची प्रोत्साहन आहे," असे टीमलीज डिग्री अप्रेंटिसशिपचे सीईओ डॉ. निपुण शर्मा यांनी नमूद केले आहे.
या स्टायपेंड वाढीमुळे कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय अप्रेंटिसशिप सुरू ठेवण्यासाठी अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळते, वास्तविक जगातील कामाच्या वातावरणाशी संपर्क साधून नोकरीची तयारी सुधारली आणि विशेषतः शहरांमध्ये वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे व्यावसायिक शिक्षणाचे आकर्षण वाढले.
"जागतिक स्पर्धकांपेक्षा आपण किती लवकर मागे पडतो याचे गुरुकिल्ली भारतातील उत्पादन कार्यक्षमता आहे. अनेक व्यवसायांमध्ये कौशल्य पातळी अजूनही जागतिक मानकांपेक्षा कमी आहे आणि ही वाढ लहान आहे परंतु एक स्वागतार्ह पाऊल आहे," असे गुडगाव येथील ग्रेट लेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. व्ही.पी. सिंग म्हणाले.
"प्रत्येक तरुणाला, त्याची पार्श्वभूमी काहीही असो, प्रत्यक्ष शिक्षण आणि उद्योगातील अनुभवाद्वारे अर्थपूर्ण करिअरचा योग्य मार्ग मिळावा हे आमचे ध्येय आहे," असे निवेदनात म्हटले आहे. मंत्री जयंत चौधरी यांनी यावर भर दिला.