प्राध्यापक पद भरतीबाबत हायकोर्टाने मागवले स्पष्टीकरण 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (Government Medical College) प्राध्यापक भरतीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये (Bombay High Court Nagpur Bench) जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. तसेच वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक यांना यावर येत्या २२ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्पष्टीकरण असमाधानकारक आढळून आल्यास या गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेतली जाईल आणि या संदर्भात आवश्यक आदेश दिले  जातील,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

विदर्भात शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयांत विविध प्राध्यापकांची हजार ५५० पदे रिक्त आहेत, परंतु, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विदर्भ वगळून राज्यातील इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वैद्यकीय प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. असे का करण्यात आले, याचे कोणतेही ठोस कारण आयोगाकडून देण्यात आले नाही.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची ७६, सहयोगी प्राध्यापकांची ११६, तर सहायक प्राध्यापकांची ३५८ पदे दीर्घ कालावधीपासून रिक्त आहेत. ही सर्व पदे मंजूर आहेत आणि त्यांना वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. मात्र, हे सर्व पदे भरण्यात येत नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. 

नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय (मेयो) व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांसह विदभांतील इतर सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील मंजूर खाटांची संख्या वाढविण्यावरही उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक यांच्याकडे उत्तर मागितले.