RTE प्रवेशावर अंतिम सुनावणी उद्या ; न्यायालयाच्या निर्णयाकडे पालकांचे लक्ष 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) 25 टक्के आरक्षित जागांवर आरक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मात्र, या प्रकरणी न्यायालयात याचिका (court petition)दाखल करण्यात आली असून त्यावर येत्या 11 जुलै रोजी अंतिम सुनावणी (final hearing)होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे लाखो पालकांचे डोळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहेत.न्यायालय काय निर्णय देणार ? त्यावर आरटीई प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत (Awaiting RTE admission)असलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आले.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे.मात्र, राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात बदल केला.त्यामुळे केवळ मराठी माध्यमाच्या शासकीय, खासगी अनुदानित शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळे, अशी स्थिती निर्माण झाली.विद्यार्थ्यांच्या घराच्या परिसरात एक किमी अंतरावर शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असले तर या परिसरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही,असे निर्णय राज्य शासनाने घेतला.त्यास आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली.त्यावर न्यायालयाने आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलाला स्थगिती दिली.त्यामुळे जुन्या पध्दतीने इंगजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली.

शिक्षण विभागाकडे आरटीई प्रवेशासाठी राज्यातील 9 हजार 217 शाळांमधील 1 लाख 5 हजार 399 जागांवरील प्रवेशासाठी 2 लाख 42 हजार 972 अर्ज आले आहेत.या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची ऑनलाईन लॉटरी काढण्यात आली असली तरी कोणाला प्रवेश मिळाला याची घोषणा करण्यात आली नाही.त्यामुळे विद्यार्थी व पालक प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसह, आरटीईच्या जागांवर दिलेले प्रवेश संरक्षित करणारी याचिका तसेच शासनाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल योग्य असून न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवावी,अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

-------------------

राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल मागे घेतला तर आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत निर्माण झालेला गोंधळ दूर होऊ शकेल.तसेच ज्या शाळांनी आरटीईच्या जागांवर प्रवेश केले आहेत. त्या जागा एकूण प्रवेशा प्रकीयतून कमी होऊन नयेत, याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी.

- मुकुंद किर्दत, आप पालक, यूनियन,

---------------------------------------------

आरटीई कायद्यातील बदलाविरोधात दाखल याचिकेवर येत्या 11 जुलै रोजी अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रखडलेलेली प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

- शरद जावडेकर, याचिकाकर्ते