मूळ आदेश नसल्यास ऑगस्ट महिन्याचे वेतन रोखणार; शिक्षण विभाग 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी (Teaching-Non-Teaching Staff) शालार्थ प्रणालीत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी मान्यता आदेश (School ID Approval Order) तातडीने स्कॅन करून अपलोड करणे मुख्याध्यापकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत मुळ मान्यता आदेश अपलोड न केल्यास ऑगस्ट महिन्याचे वेतन रोखण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने (School Education Department decision) शाळांना दिला आहे. 

राज्यातील सर्व शाळांच्या संच मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध

मुख्याध्यापकांनी आपल्या आस्थापनेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिलेख पूर्णपणे अपलोड करणे व मूळ कागदपत्रे संग्रहित ठेवणे अनिवार्य आहे. १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत शालार्थ आयडी असलेले शिक्षक शिक्षकेतर यांनी सर्व कागदपत्रे अपलोड करावयाची आहेत. तसेच ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत ज्यांना शालार्थ आयडी मिळाला नव्हता, त्यांनाही मूळ कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. 

नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश अपलोड करणे. संबंधित आदेशांचा जावक क्रमांक व दिनांक नोंदवणे. कर्मचाऱ्यांचा आधार, ई-मेल व मोबाइल क्रमांक अपडेट करणे. रेखांकन आणि वितरण अधिकारी (डीडीओ) - १ (मुख्याध्यापक) स्तरावर अपलोड केल्यानंतर रेखांकन आणि वितरण अधिकारी-२ कडे फॉरवर्ड करणे. डीडीओ-२ पडताळणी करून कार्यवाही करणे एवढी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. 

शिक्षण विभागाने शालार्थ वेतन प्रणालीत शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या अभिलेखांचे डिजिटलायजेशन अनिवार्य केले आहे. परंतु राज्यातील बहुतांश खासगी शाळा संस्थाचालकांनी शिक्षकांना कधीच मूळ नियुक्ती आदेश दिले नव्हते. अनेक शिक्षकांना फक्त झेरॉक्स प्रती देण्यात आल्या, तर काहींना मौखिक आदेशावरच रुजू करून घेण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत आता शिक्षण विभागाने आदेशित केलेली 'मूळ आदेशाची स्कॅन प्रत' शिक्षकांकडून कशी अपेक्षित केली जाते? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.