मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेकडून अखेर वादग्रस्त शिक्षक भरती रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नामांकित शिक्षण संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज (District Maratha Vidya Prasarak Samaj Sanstha) या शैक्षणिक संस्थेत पवित्र पोर्टलच्या (Pavitra Portal) माध्यमातून केल्या जात असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार (Major corruption in teacher recruitment process) झाला असल्याची तक्रार संजय हिरामण जाधव यांच्याकडून दाखल करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणी पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने पवित्र पोर्टल घोटाळ्याची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी जाधव यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (Education Minister Dada Bhuse) यांच्याकडे पत्राद्वारे दोन दिवसांपुर्वी केली होती. त्यानंतर आता ही वादग्रस्त भरती प्रक्रिया रद्द (Recruitment process canceled) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वाद विवाद आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या निखाऱ्याखाली चौकसीच्या जाळ्यात अडकलेली अहमदनगर जिल्हा मराठा समाज विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेची नोकर भरती अखेर रद्द करण्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 'जिल्हा मराठा'च्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत बहुमताने हा उराव मंजूर करण्यात आला असून, तसे पत्र आज शिक्षण विभागाला पाठविण्यात आले आहे.

ही नोकर भरती रद करून २६४ जागांसाठी आता सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे एकास केवळ एक शिक्षक उमेदवार मागविण्यात येणार आहे. त्यातून सौदेबाजीच्या आरोपांना मुठमाती देता बेईल, असा दावा विश्वस्त मंडळाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दोन दिवसांपूर्वीच एसआयची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता विश्वस्त मंडळाने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा मराठा संस्थेच्या नोकर भरतीत भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाल्याने संस्थेचे बहुतेक विश्वस्त हतबल झाले होते. शिक्षणाधिकारी कार्यालय व तोफखाना पोलिसांकडून सुरू असलेल्या चौकशीमुळे जिल्हा मराठा'ची यंत्रणा आणि प्रमुख पदाधिकारी मेटाकुटीला आले होते. परिणामी भविष्यात या चौकश्यांचा काहीही अहवाल आला तरी सामान्य माणसांच्या मनात कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेला संशय कसा दूर करायचा, असा पेच कायम राहिल, त्यातूनच ही नोकर भरती रह करून नव्याने एका जागेसाठी एकाच शिक्षकाची मागणी सरकारकडे करावी, यावर बहुतेक विश्वस्तांचे एकमत झाले.