'युजीसी'च्या अधिसूचना, मार्गदर्शक तत्वांच्या अभ्यासासाठी कुलगुरू शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे सातत्याने शैक्षणिक अर्हता, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने व इतर बाबीसंदर्भात वेगवेगळ्या मार्गदर्शक सूचना, तसेच नियामक मसुदे तयार करून निर्गमित करीत असतात. नवनवीन मसुद्यांची व नियामक बदलांची वारंवारिता वाढली आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे (University Grants Commission) निर्गमित होणाऱ्या विविध अधिसूचना, मार्गदर्शक तत्वे, यांचा अभ्यास करून शासनास अभिप्राय सादर करण्यासाठी कोल्हापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. डी. टी. शिर्के (Kolhapur University Vice Chancellor Dr. D. T. Shirke) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे सातत्याने शैक्षणिक अर्हता, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने व इतर बाबीसंदर्भात वेगवेगळ्या मार्गदर्शक सूचना, तसेच नियामक मसुदे तयार करून निर्गमित करीत असतात. नवनवीन मसुद्यांची व नियामक बदलांची वारंवारिता वाढली आहे. अशी बदलणारी नियमने व मार्गदर्शक तत्वे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण व्यवस्था व रचनेवर आमुलाग्र व दीर्घकालीन परिणाम करणारी ठरणार आहेत.
या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्तावित मसुद्याबाबत सजग असणे आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातंर्गत एक विशेष तज्ञ अभ्यासगट त्वरित तयार करणे आवश्यक असून त्या अभ्यासगटात आजी व माजी कुलगुरू, शिक्षणतज्ञ, प्राचार्य, संस्थाचालक या गटातून निवडक खालील सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे निर्गमित होणाऱ्या मसुद्यावर सखोल विश्लेषणात्मक चर्चा करून चर्चेतून तयार होणारा शिफारस अहवाल शासनास सादर केला जाणार आहे. सदरचा अहवाल राज्य शासन विद्यापीठ अनुदान आयोगास पाठवेल. त्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
समितीचे अध्यक्ष कोल्हापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. डी. टी. शिर्के यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर हे सदस्य असतील. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. आर.डी. कुलकर्णी, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्ही.एल. माहेश्वरी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह अन्य आठ सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग ज्या वेळी काही नवीन अधिसूचना, अधिसूचनेचा मसुदा अथवा मार्गदर्शक तत्वे प्रसिध्द करेल त्या वेळेस सदर समिती अधिसूचना, अधिसूचनेचा मसुदा अथवा मार्गदर्शक तत्वांविषयी तात्काळ बैठक आयोजित करून सदरील सूचना/मसुदा/मार्गदर्शक तत्वे बाबत अभिप्राय संचालनालयास सादर करण्याचे काम करेल. याकरिता समितीच्या वेळोवेळी होणार्या बैठका ऑनलाईन/ऑफलाइन स्वरुपात आयोजित केल्या जातील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जानेवारी २०२५ रोजी मसुदा प्रसिध्द केला आहे. या मसुद्यावर चर्चा करून शासनाच्या माध्यमातून विद्यापीठ अनुदान आयोगास अभिप्राय सादर करणेकरिता या समितीची पहिली ऑनलाईन बैठक २९ जानेवारी 2025 रोजी सायंकाळी ५ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.