सहायक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय घ्या; न्यायालयाचे आदेश
'पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. आवश्यक असल्याचे २०१८ चे नियम आणि हे नियम लागू केल्याचा २०१९ चा शासनाचा आदेश वरील पदोन्नतीच्या दाव्यांच्या निर्णयाला लागू असणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सहायक प्राध्यापकांच्या 'सहयोगी प्राध्यापक' (Associate Professor) पदावरील पदोन्नतीच्या प्रस्तावांवर (Promotion proposal) गुणवत्तेनुसार सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना दिले आहेत. 'पदोन्नतीसाठी पीएच डी. आवश्यक असल्याचे २०१८ चे नियम आणि हे नियम लागू केल्याचा २०१९ चा शासन आदेश हा पदोन्नतीच्या दाव्यांच्या निर्णयाला लागू असणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठाच्या मूल्यमापन समितीने त्यांना पदोन्नतीची शिफारस केली. हे प्रस्ताव शिक्षण उप संचालकांकडे गेले असता त्यांनी अर्जदार पीएच.डी. पदवीधारक नसल्याचे कारणावरून प्रस्ताव फेटाळले होता. महाविद्यालयांसह काही सहाय्यक प्राध्यापकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. आर. कातनेश्वरकर यांनी याचिका कर्त्यांची बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे एस. पी. जोशी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे अॅड. एस. डब्ल्यु, मुंडे यांनी काम पाहिले.
उच्च शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. पात्रता आवश्यकच असल्याचे म्हणणे मांडले. पीएच डी. आवश्यक असल्याचा २०१८ चा नियम आणि ते नियम लागू केल्याचा २०१९ चा शासन निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने पदोन्नतीचे निकष तपासले असता २०१६ च्या युजीसी नियमानुसार पदोन्नतीसाठी १२ वर्षाचा अनुभव कार्यकाळ असावा. एमफील असलेल्यास एका पब्लिकेशनची सूट आणि पीएच. डी. असल्यास दोन पब्लिकेशनची सूट असेल.
याचिकाकर्ते २००६ ते ०७ मध्ये सेवेत रुजू झाले. ते सेवेत कायम आहेत. पीएच.डी. चा नियम २०१८ चा आहे व शासनाने तो २०१९ मध्ये स्वीकारलेला आहे. हा नियम २०१८ पासूनच लागू होईल. त्याआधीच्या पात्र असलेल्यांना त्याचा त्रास होऊ नये, अशी स्पष्ट तरतूदच या नियमावलीत आहे. २०१९ चा अध्यादेश मार्च १९ पासूनच लागू असेल, अशी तरतूद आहे. याचिका कर्ते सदर नियम व अध्यादेश लागू होण्यापूर्वीच पात्र आहेत. उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.
